महान्याधिवक्ताले राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्न विज्ञहरुको सुझाव
मकालु खबर
काठमाडौं । राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्याधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकको छलफलमा सहभागि विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले जिन्दगीभर हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फौजदारी न्यायका विज्ञ र सिद्धान्तहरुले पोख्त भएको अड्डा भएको हुनाले यसलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा राख्न नहुने बताए । उनले महान्यायाधिवक्ता लामो समयको मेहनतले प्राप्त गरेको अनुभवलाई दुरुपयोग गरेर अपराधी छुटाउन बहस गर्नु गलत हुने उनले बताए ।
उनले भने,‘राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा आयो भने महान्यायाधिवक्ता भइसक्या मान्छेले हेर्नु हुँदैन । कहिले भनेर प्रश्न उठ्छ भन्ने जीन्दगिभर हेर्नु हुँदैन । राष्ट्रकै विरुद्धमा लागेको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता हेर्नै मिल्दैन, यस पदलाई साथि भाई भनेर सामान्य सोच्नुभएको होला । यो गजब ठूलो पद हो । नेपालमा फौजदारी न्यायको विषेशज्ञहरु भएको र सिद्धान्तहरुले पोख्त भएको अड्डा हो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय । त्यस्तो अड्डामा बसेको मान्छे सरकारको पक्षमा जान सक्दैन । लामो समय लगाएर प्राप्त गरेको अनुभव पनि के के गर्दा अपराधी छुटाउन सकिन्छ भनेर महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्नु महागलत हुन्छ । त्यही भएर राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा हेर्न रोक्नुपर्छ । अरु मुद्दाहरु हेर्दा हुन्छ ।’
बैठकमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा हेर्न नहुने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दाबाहेकका मुद्दाहरु हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा कानून व्यवसायीहरुको बहुमत हुने कुरामा कुनै विवाद नरहेको बताए । उनले १५ सदस्यीय परिषद् समिति ११ जना कानून व्यवसायी हुने भएका कारण सरकारले डोमिनेट गर्न नसक्ने बताए ।
उनले भने,‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा कानून व्यवसायीहरुको बहुमत छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । बार काउन्सिलमा सात जना सात प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ । कम्तिमा चार जना महिलाको प्रस्ताव यसमा आएकै छ । त्यसो हुँदा १५ जनाको कमिटिमा ११ जना कानून व्यवसायी नै हुन्छन् । यस परिषद्मा सरकारको बहुमत भइहाल्छ भन्ने स्थिति चाहीँ छैन । कानून व्यवसायीहरुलाई डोमिनेट गरेर काम गर्ने स्थिति परिषद्मा छैन । अर्को, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रियहित विरुद्धको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरा एकदम जायज हो । हेर्न पाउँदैन । राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा नहेर्ने र अन्य मुद्दाहरु हेर्ने व्यवस्था ग¥यो भने केही फरक पर्दैन ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाल नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीशहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्न न्यायाधीश तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले विगत २० वर्षदेखि बारले नै न्यायाधीशहरुलाई तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको बताए ।
‘नेपाल बार नेपाल बार एशोसिएशनले विगत २० वर्षदेखि न्यायधीशहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्दै आएको छ । अब यसका लागि न्यायाधीश तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि न्याय परिषद् र बार मिलेर अगाडि बढ्ने विषयमा कानून मन्त्रालयमा बसेर लामो वार्ता पनि गर्यौँ । छलफलका क्रममा नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्ष यसको अध्यक्ष हुने र धेरैभन्दा धेरै लोयरहरुेको बहुमत हुनेगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’उनले भने ।
समिति बैठकमा आज नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग सुझाव संकलन गरिएको छ ।
मकालु खबर
