रविलाई अधिकतम २४ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी, आजदेखि थुनछेक बहस

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि सोमबारदेखि थुनछेक बहस हुने भएको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा गोला प्रथाबाट जाने प्रक्रियाअन्तर्गत न्यायाधीशको बेन्च तोकिएपछि बहस सुरु हुनेछ । त्यसपछि बेन्चले लामिछाने र अन्य प्रतिवादीहरूलाई धरौटी, साधारण तारेख वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।

आइतबार लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माका अनुसार लामिछानेमाथि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोप छ ।

लामिछानेमाथि २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार सहकारी ठगीसम्बन्धी बिगो दाबी गरिएको छ। उनी कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित रामबहादुर खनाल, छविलाल जोशी, र लीला पछाइविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रतिवादी खनालसँग १४ करोड ३० लाख ९१ हजार नौ सय ११, जोशीसँग ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५, र पछाइसँग रु २४ करोड ६७ लाख सात हजार २४ सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा दाबी गरिएको छ ।

लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने सहकारी ठगीका आरोपमा ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगी प्रकरणमा हालसम्म ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

सभापति लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अन्य आरोपितहरूमाथि पनि सम्बन्धित कसुरअनुसार बिगो र सजायको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ ।

अधिकतम २४ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन-२०६४ अनुसार लामिछानेलाई २ देखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्ष सजाय गर्नुपर्ने मागदाबी लिइएको छ ।

सहकारी ऐन-२०७४ को दफा (१२४) बमोजिम १ करोड देखी १० करोड सम्म बिगो भएमा ४ देखि ६ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा ३ करोड ३७ लाख बिगो मागदाबी लिइएको छ ।

सरकारले उनीविरुद्ध संगठित अपराधको कसुर पनि लगाएको छ । संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० अनुसार थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ । उनीविरुद्ध दायर गरिएको अभियोग पत्र अनुसार कम्तीमा २४ वर्ष सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।