अब कसले गर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि संसद् सचिवालयले उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदबाट निलम्बन गरेको छ ।

संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा प्रकाशित सूचनामा लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २२ बमोजिम मुद्दाको किनारासम्म निलम्बन गरिएको हो । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधमा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । लामिछाने चितवनबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन् । उनी आफ्नो पार्टीको संसदीय दलका नेता पनि हुन् ।

रास्वपाले सोमबार अपराह्ण बसेको सचिवालयको आकस्मिक बैठकले पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति तोकेको छ । भर्चूअल माध्यमबाट बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

आन्तरिक शक्ति संघर्ष ?
नेतृत्वका लागि पार्टीमै सक्रिय गुटहरुबीच पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष हुन थालेको चर्चा हुने गरेको छ । उससभापतिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र डीपी अर्याल यसको नेतृत्वकर्ता रहेको बताइन्छ । जहाँ स्वर्णिमको पक्षमा मनिष झा, सोविता गौतम, शिशिर खनाल लगायतका सांसदहरु र डीपीका पक्षमा दीपक बोहरासहितको कोर टिम रहेको बताइन्छ । तर, सुमना, विराजभक्त श्रेष्ठ लगायत कतै नखुलेका र एकढिक्का भएर जानुपर्ने पक्षमा रहेका सांसद र अरु केही नेताहरु कहाँ खुल्छन् भन्नेले थप नतिजा दिने देखिन्छ ।

पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीले घटनाक्रम यो हदसम्म अगाडि बढ्छ भन्ने नसोचेको बताएका छन् । यसअघि रास्वपाका केही नेताहरूले रवि लामिछानेको विकल्प नखोजिने र उनी नै निर्विकल्प नेता भएको धारणा व्यक्त गर्दै आएका थिए । हाल रास्वपामा अर्याल र वाग्ले उपसभापति छन् । उनीहरू प्रतिनिधिसभामा सदस्य पनि छन् । विराजभक्त श्रेष्ठ संसदीय दलको उपनेता छन् ।

रास्वपाको महामन्त्री र प्रवक्तासमेत कार्यवाहको भारमा छ । संस्थापक महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा.मुकल ढकाललाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो । अहिले कार्यवाहक महामन्त्रीको भूमिकामा कविन्द्र बुर्लाकोटी छन्, उनी सहमहामन्त्री हुन् । सहप्रवक्ता मनिष झाले कार्यवाहक प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

रवि पक्राउ परेपछि कहिले के भयो ?

• कात्तिक २: काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
• कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
• कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
• कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
• कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
• कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
• मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप
• मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान
• मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान
• मङ्सिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
• मङ्सिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
• मङ्सिर २५: पर्सामा बयान