निजामती विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । सांसदहरूले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान जोड दिएका छन् ।

मंगलवार राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले विधेयकमा प्रस्तावित संशोधनहरूलाई एकैपटक टुंग्याएर फास्ट ट्र्याकबाट ऐनलाई समितिबाट पास गर्नुपर्ने बताए । उनले १५ सय भन्दा बढी संशोधनमा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा समयमै ऐन ल्याउन नसकिने बताए ।

उनले कर्मचारीको अवकास हुने उमेरबारे पनि समितिमा गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ऐनलाई पारित गर्नको लागि सबैले मेहनत गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘विधेयकमा रहेका संशोधनहरूलाई एकैपटक टुंग्याएर हामीले फास्ट ट्र्याकबाट यो ऐनलाई पास गर्नुपर्ने देखिन्छ । छलफल गर्नको लागि धेरै समय लगाउँदा यो सम्भव देखिँदैन । यो ऐन ल्याउनका लागि समय जति चाँडो माग गरेको छ, त्यति चाँडो हामी नल्याउन सक्छौँ । त्यसैले प्रस्तुत भएको ऐनमा आएका संशोधनहरूमा दोहोरिएर आएका संशोधनहरू पनि छन् । घटाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सक्दा २५, ३० वटा संशोधनमा झर्ने देखिन्छ । हामीले फास्ट ट्र्याकबाट यो ऐनलाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेको देखिन्छ । अहिले कर्मचारीको अनिवार्य अवकास हुने उमेर ५८ वर्ष रहेको छ तर संशोधन प्रस्तावमा ६० वर्ष छ । यसले पार्ने प्रभाव र कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्नेबारे गहन छलफल गर्न आवश्यक छ । रिटायर्डमेण्टदेखि लिएर भित्रभित्रै इन्ट्रेस्टका विषयमा पनि हामीले अहिले नै छलफल गर्न आवश्यक छ । ऐनलाई अन्तिम रूप दिनको लागि हामी सबै मिलेर मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई आउँदो संसदको हिउँदे अधिवेशनसम्म संसदमा पेस गर्नेगरि काम गरौं ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का सांसद हितराज पाण्डेले निजामती सेवाको कार्यकारी पदमा बसेको मान्छेले पदीय हैसियतमा नबस्दा आम निजामती कर्मचारीमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताए । उनले मुख्य सचिवलाई उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउने गरि ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको ठोस र मूर्त मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । उनले संसद, निजामती र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्नेगरि ऐन बनाउनेबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘निजामती सेवाको सबैभन्दा ठूलो पद अहिलेसम्म मुख्यसचिव नै हो । हाम्रो मुख्यसचिव भैसकेको मान्छेहरूले पनि आफ्नो पदीय हैसियतमा किन रहनु भएन होला भन्ने कुरा खड्किँदै आएको छ । यसले आम निजामती कर्मचारीलाई के प्रभाव परेको होला रु यो आफैँले हेर्नुपर्ने विषयवस्तु हो कि होइन । यसमा तपाईँहरूलाई के लाग्छ रु अर्को समस्या सरुवाको छ । सरुवाको समस्या समाधान गर्नको लागि ऐनमा के बनाउन सकिन्छ होला । यो कानुनमा हलि ठोस र मूर्त रुपमा समावेश र सम्बोधन हुनेगरि राख्न आवश्यक छ । तेस्रो, संसद सेवा, निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्नको लागि यसमा कानुनमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सोच्न आवश्यक छ । यो सम्भव छ कि छैन । लोकसेवा आयोगको निष्पक्षतामा कुनै पनि प्रश्न उठेको छैन । राम्रो छ । योग्यता छोडेर नतिजा दिने कुरामा समस्या हो कि । तपाईको कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा समस्या हो कि ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारी सरुवा आतंकले गर्दा मन्त्रालयहरूमा संस्थागत ज्ञानको खडेरी परेको बताए । मन्त्रालयदेखि राज्यका हरेक निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा संस्थागत ज्ञानको विकास गर्नको लागि सरुवा मापदण्ड अनिवार्य रहेको बताए । उनले कर्मचारीको वृद्धि विकास र बढुवामा समस्या नहुनेगरि ऐन ल्याउन ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘हाम्रा मन्त्रालयमा गयो भने अहिले पनि इन्स्टिच्युसनल मेमोरी छँदैछैन । त्यो समस्या उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण भनेको सरुवा नै हो । भारतको वाणिज्यको पदाधिकारी नेपाल आउँदाखेरि यहाँ काम गरेको सहसचिव सरुवा गराएर गाईजात्रा गर्नुभयो । यो घटना आजभन्दा डेढ दुई वर्षभन्दा अघिको घटना हो । यसको समाधान हामीले बनाउँदै गरेको कानुनमा सम्भव छ कि छैन रु यसमा हामीले क्याटेगोरी बेसमा जाने हो भने उनीहरूको वृद्धिविकासमा र प्रमोसनमा समस्या हुँदैन । तर कर्मचारीतन्त्रभित्र विशेषज्ञताको कसरी विकास गर्ने त रु यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । अहिलेका मुख्यसचिवको कार्यकालमा पनि यो चेन्ज त देखिएन नि ।’

छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले कर्मचारीतन्त्रको सुधारका लागि प्रभावकारी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।