विप्लव र सिके राउत सरकारप्रति सशंकित

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिन कानुनी प्रावधान थप्ने संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सशंकित भएका छन् । राजनीतिक आवरणमा गरेका अपराधका जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन कानुनमा गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि नेताहरू सशंकित भएका हुन् ।

नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकको दफा ६४, जुन विशेष मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रावधान समेट्न चाहन्थ्यो, सरकारद्वारा फिर्ता लिइएको छ । आइतबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले यो निर्णयको घोषणा गरे ।

सशस्त्र द्वन्द्व र भूमिगत राजनीति त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल गराउन सरकारद्वारा विभिन्न समयका सहमतिहरू गरिएका थिए । २०७५ साल फागुनमा सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन र तत्कालीन सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । यस सहमतिमा सरकारले एकपटकका लागि मुद्दा फिर्ता लिने बुँदा समेटेको थियो ।

त्यस्तै, २०७७ साल फागुनमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ३ बुँदे सहमति गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यी सहमतिहरूको मूल ध्येय राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु र पूर्व भूमिगत नेताहरूलाई मूलधारमा समावेश गर्नु थियो । तर, सहमतिअनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू फिर्ता नहुँदा दुवै दलले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सरकारलाई राजनीतिक सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाएका छन् । आफ्नो विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन नगरी सरकारले षड्यन्त्र र छलकपटको बाटो अपनाएको छ । यस्तो कदमले हामीलाई कमजोर बनाउने होइन, बरु हाम्रो न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई थप बलियो बनाउनेछ । दमन र षड्यन्त्रविरुद्ध हाम्रो विद्रोहको अधिकार सुरक्षित रहनेछ ।’

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि सरकारको निर्णयलाई गम्भीर आपत्तिका साथ खारेज गरेका छन् । ‘सहमति उल्लंघनको यो निर्णयले सरकारप्रति अविश्वास पैदा गरेको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी प्रावधानको आवश्यकता थियो। तर, सरकारले ऐन प्रस्ताव फिर्ता गरेर हाम्रो विश्वासमाथि प्रहार गरेको छ।’

कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकार राजनीतिक सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको तर यो मुद्दामा छुट्टै ऐन ल्याएर समाधान खोज्न सकिने बताएका छन् । अदालतमा विचाराधीन थप मुद्दा फिर्ताका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको, विप्लव र सिके राउत दुवै नेतृत्वको पार्टीका फिर्ता लिन मिल्ने जति मुद्दा फिर्ता भइसकेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाको भनाइ छ ।

तर, कतिपयले राजनीतिक आवरणमा जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने प्रस्तावित प्रावधान दुरुपयोग हुनसक्ने भनेर विरोध जनाउँदै आएका छन् । कानुनमन्त्री चौरसिया र कानुन मन्त्रालयका सचिव सापकोटा दुवैको अभिव्यक्तिले आफूलाई गम्भीर बनाएको नेकपा र जनमत पार्टीको भनाइ छ ।

त्यसो त सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आपत्ति जनाएको छ । सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले पनि सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए । विगतका सहमति कार्यान्वयन नगर्नु गलत भएको र बहुमतको बलमा सरकार अघि बढे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने उनको चेतावनी छ ।