रवि लामिछानेलाई फेरि पक्रिने योजनाबाट किन ‘ब्याक’ भयो सरकार ?
मकालु खबर
काठमाडौं । जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि उनलाई फेरि पक्राउ गर्ने तयारीमा रहेको प्रहरीको योजना बिहीबार साँझ निष्फल भएको छ । काठमाडौं उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने सर्तमा अदालतको आदेशले लामिछानेलाई रिहा गरिएपछि प्रहरी पक्राउ गर्ने योजनाबाट पछि हटेको हो ।
प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग दायर गरेको थियो । कास्कीमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको २७ करोड ८९ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । काठमाडौंमा भने उनलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमात्र लगाइएको छ । लामिछानेविरुद्ध कास्कीमा सबैभन्दा गम्भीर अभियोग लगाइएकाले अन्य मुद्दामा फेरि पक्राउ गर्दा जनआक्रोश बढ्न सक्ने आकलनसहित उनले फेरि पक्राउ नगरिएको बताइन्छ । एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, ‘प्रहरीले अत्यधिक दमन गर्यो भन्ने गुनासोपछि माथिको आदेशअनुसार सहुलियत दिइएको हो ।’
मुद्दामा प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको अभावले सरकारलाई कमजोर बनाएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘मुद्दा दायर गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छैन, कुनै प्रमाण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तैपनि कोकोहोलो मच्चाएर मुद्दा दायर गरियो, त्यहीकारण लाज भएर फेरि पक्राउ गर्न नसकेको होला, पूरक अभियोग लगाउँदा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट निर्णय हुनुपर्नेमा त्यो नभएकाले यो मुद्दा शून्यमा झर्ने निश्चित छ ।’
लामिछानेमाथिको मुद्दालाई धेरैले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा हेरेका छन् । संसदीय समितिले समेत सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको बताउँदै आएको छ । तर, गोर्खा मिडियाको सञ्चालक भएकै आधारमा उनलाई केन्द्रमा राखी अनुसन्धान गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
काठमाडौंसहित पाँच जिल्लामा लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने कास्कीमा मात्र दायर गर्ने प्रहरीको रणनीति छ । ९० दिनको अनुसन्धान र १८ दिनको थुनछेक प्रक्रिया हुँदा लामिछानेविरुद्ध ठोस प्रमाण नभेटिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिन अदालतले सहमति नजनाएपछि सरकारले उनीमाथि थप दबाब दिन नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
मकालु खबर
