विद्युत विधेयक संशोधन गर्न सरकारसँग इप्पानको माग

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र सफल कार्यान्वयनको लागि विद्युत विधेयकको संशोधन गर्नसरकारसँग माग गरेको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले यस्तो माग गरेको हो । इप्पानले विद्युत विधेयकको दफा १९ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्न, विद्युत विधेयकको दफा २३ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छ । विद्युत विधेयकको दफा ५ मा निजी क्षेत्र आफैँले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गर्न पनि माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संस्थाका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत विधेयकको दफा ५७ मा ५०० मेगावाट भन्दा ठूला बहुउद्देश्य आयोजना भनेर उल्लेख गर्न माग गरे । उनले मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरूको पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा सहजीकरण गरिनुपर्ने बताए ।

उनले मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएकोको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लागत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिनसक्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले प्रशारणलाइन आयोजना निर्माण, विद्युत व्यापार, पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६।५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आइपिओ र हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि सहज गर्ने र जलविद्युत कम्पनीलाई नेटवर्थको व्यवस्था हटाउन माग गरे ।

उनले क्राउड फाइनान्सीङको माध्यमबाट स्वपुँजी परिचालन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्ष भित्र २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले माग गरेका १७ माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि धेरै समस्या रहेको बताए । उनले सबैभन्दा पहिला वनको समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले २८ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले सरकारले बनाउने कानुनहरू सोही अनुरूपको हुनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारले एउटा भन्ने ऐनमा अर्को व्यवस्था गर्नेकुरा मान्य नहुने बताए । उनले १० वर्षका २८ हजार ५ सय विद्युत उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रले स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

इप्पानले १० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरूमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहावमा परिवर्तन भई विद्युत उत्पादनमा कमी भएको हुँदा जलविद्युत आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन माग पनि गरेको छ । त्यस्तै, जलविद्युत आयोजना एवं विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयहरूको अधिक मागका कारण असहज भएकोले सो समस्याहरू समाधानको लागि संघीय सरकारले एकीकृत कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

इप्पानले सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू पूरा नहुनुमा मार्गचित्रमै उल्लेख भएमा खरिद ऐनमा विद्युत आयोजना विकासका लागि अनुकूल व्यवस्था नहुनु, आयोजना विकासका लागि समयानुकूल कानुन परिमार्जन नहुनु, ऐन र कानूनबीच सामज्यसता नहुनुसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख कारण भएको बताएको छ ।