सरकारलाई समर्थन गर्‍यौँ भन्दैमा गुलाम बन्दैनौँ : रेखा यादव [अन्तर्वार्ता]

काठमाडौं । सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमी बाहेकका पाँच वटा अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बाट स्वीकृत भइसकेका छन् ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने स्वीकृत भइसकेका छन् ।

संगै सदनमा प्रस्तुत भएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश भने ‘होल्ड’ मा राखिएको छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत हुन समस्या नरहेपनि राष्ट्रिय सभाबाट भने स्वीकृत हुन समस्या छ ।

सरकारले ल्याएको भूमी सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल निर्णायक भूमीकामा छ । सरकारले ल्याएका उक्त पाँच वटा अध्यादेशहरु उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालकै समर्थनपछि राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएका हुन् ।

तर,भूमी सम्बन्धी अध्यादेशमा भने जसपा नेपालले सरकारलाई साथ नदिएपछि ‘होल्ड’मा राखिएको छ । यथास्थितीमा भूमी सम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने जसपा नेपालको भनाई छ । जसपा नेपालले भूमी सम्बन्धी अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ ।

यसैबीच जसपा नेपालकी सांसद रेखा यादवसंग अध्यादेशकै विषयमा केन्द्रित रहेर मकालुखबरले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईहरु सत्ता पक्षमै रहेर पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै हिँड्नुभएको छ । जसपा नेपालकै कारण हालसम्म पनि भूमी सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नभएको अवस्था छ । किन भूमी सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न सहयोग नगरेको ?

हेर्नुस् सर्वप्रथम हामीलाई भूमी सम्बन्धी अध्यादेश पारित भएन भन्ने कुरा नै गलत हो । किनभने जबसम्म सदनमा अध्यादेश आउँदैन । टेबुलमा त आउनु पर्‍यो नी हैन ।

टेबुलमा नआएको भएर यसलाई चाहीँ हामीले समर्थन गर्‍यौँ, गरेनौँ एउटा पाटो हो । तर विधी,नीति अनुरुप पहिला त अध्यादेश टेबुल गर्नुपर्‍यो नी । टेबुल नभइसकेको अवस्थामा चाहीँ हामीले पासै हुन दिएनौँ भन्नु गलत हो ।

दोस्रो कुरा हामीले के भनेको हो भने यथास्थितीमा जुन अध्यादेश ल्याइएको छ सरकारद्धारा, यथास्थितीमै यदी त्यो आउने हो भने हामी समर्थन गर्दैनौँ । यथास्थितीमा भूमी सम्बन्धी अध्यादेशलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा कांग्रेस-एमालेले चाहीँ जसपा नेपालको साथ पाएको भए भूमी सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत हुन्थ्यो भन्ने छ नी ?

कांग्रेस-एमालेलाई आफुमाथि विश्वास थियो भने अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन थियो । प्रक्रिया नै गलत छ । हुन चाहीँ अध्यादेश ल्याउन हुन्न भन्ने चाहीँ होइन । त्यो त हाम्रो संविधानले नै अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ भनेर भनिएको छ ।

त्यसकारण अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन भन्ने हाम्रो भनाई कहिल्यै पनि थिएन र आज पनि छैन । तर, अध्यादेश अहिले जुन तरिकाले आयो त्यो चाहीँ गलत हो ।

त्यो मैले गलत किन भन्न चाहे भने एक/दुई हप्ता पछाडी सदन बोलाउने,बैठक बोलाउने हैन । त्यही समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने ।आखिर त्यस्तो के आपतकालिन थियो र ? देशमा त्यस्तो कुनै दुर्घटना घटेको पनि थिएन । अथवा हामीले संसद बसाउन नसक्ने अवस्था थिएन ।

एउटा त उहाँहरुले बाटा नै गलत अपनाउनुभयो । अर्को कुरा उहाँहरुलाई दृढ विश्वास कस्तो थियो भने हामीले नैतिक,अनैतिक जे गरेपनि यिनीहरु चाहीँ हाम्रो साँची बस्ने भए हामीलाई हस्ताक्षर गर्ने भए भन्ने जुन सोच थियो उहाँहरुको,जुन भ्रम थियो,त्यो भ्रम हामीले चिरिदिएका हौँ । गलतलाई गलत भन्न सक्ने जसपाको आँट हिजो पनि थियो, आज पनि छ ।

भूमी सम्बन्धी अध्यादेश रोकेर ओली-देउवाबाट कुनै अफरको पर्खाइमा हो तपाईहरु ?

एकदमै हामी अफरको पर्खाइमा छैनौँ । अफर त मुख्यमन्त्री र मन्त्री दिन्छु भनेकै हो त । हामीलाई सुरुमा पनि अफर गरेकै हो । ६ महिना अघि सरकारभन्दा खेरी पनि अफर दिएकै हो । हामी सरकारमा नगएका हौँ । अहिले पनि हामीलाई त्यो अफर गरेकै हो ।

जनताको भाग्यमाथि खेलेर हामी सत्ताको बलि चढ्दैनौँ । ओली-देउवाको अफरमा हामी किन बस्नुपर्‍यो र ? हाम्रो एउटै कुरा थियो यसमा भएका जटिलता हामीले देखेको भएर यसलाई पुनरलेखन गर्नुपर्छ । यसलाई अध्यादेशबाट होइन की विधेयकको रुपमा सदनमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

यो सांसदहरुले आफैं निर्णय गर्नुहुन्छ । यो सांसदहरुकै लागि छोड्दिउ । सरकारले विधेयक ल्याएर त्यसमाथि छलफल गरेर त्यसलाई पास गर्ने/नगर्ने त्यति बेलाको कुरा हो । तर,यथाअवस्थामा भूमी सम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन ।

भनेपछि जस्तोसुकै अफर आएपनि जसपा,नेपाल आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुँदैन ?

यो भूमी सम्बन्धी अध्यादेशमा त हुने सम्भावना नै रहेन । हामी त्यसलाई जिरो प्रतिशत मान्दछौँ । हामी आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुँदैनौँ ।  सरकारले यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।

राम्रै सोचका साथ भूमीहीनकै हितका लागि सरकारले भूमी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको होइन र ?

होइन । किनभने हरेक नागरिकले आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चितता गर्न खोज्छ । हरेक पूँजी,हरेकको जमिनमा पहुँच हुनुपर्ने भनेको हाम्रो त दायित्व होनी । त्यो दायित्व पुरा गर्नका लागि नै जनताले हामीलाई सदनमा पठाएको हो ।

कुनै रोयल स्टेटवालाहरुको लागि हामी यहाँ आएका होइनौँ । कुनै भूमाफियाका लागि हामी यहाँ आएका होइनौँ । त्यसकारण के छ भने समाज विथोलिने काम गर्नुहुँदैन । हामीले अहिले नितान्त के देखेका छौँ भने भोटको राजनीति भइरहेको छ ।

म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने अब भोटको राजनीति गर्न छोडौँ । यहाँ नयाँ शक्तिहरु पनि जुर्मुराएको देखिन्छ । अब पनि चेतौँ भन्छु म यो सरकारलाई ।

किनभने भ्रष्टाचारको लिष्ट (सूची) मा हाम्रो नाम पनि गइसक्यो । अब पनि हामीले नचेत्ने हो र होइन मेरो सत्ता बचाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो भने मुलुक कहाँ जाला ? जनताले फेरी तेस्रो शक्ति,चौथो शक्तिलाई त रोज्ने होइन ? त्यससकारण यो भूमी सम्बन्धी अध्यादेश जुन आएको छ । एउटा नितान्त भोटको राजनीति र यो पैसावालालाई पैसा बनाउनका लागि मात्रै आएको छ ।

जसपा,नेपालले पाँच वटा अध्यादेशमा सरकारलाई सहयोग गरेको अवस्था छ,राष्ट्रिय सभाबाट ती अध्यादेशहरु स्वीकृत पनि भइसकेका छन् । तर,भूमी सम्बन्धी अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने निर्णय तपाईहरुको छ, अनि यस अध्यादेशलाई लिएर सरकारमाथि आरोप चाहीँ किन लगाउनुभयो ?

हैन यो चाहीँ के हो भने नी भूमी अध्यादेश हामीले हेर्दाखेरी पुनरलेखन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । अरु अध्यादेशमा केही-केही ठाउँमा छन् जुन प्रतिस्थापनबाट पनि हामीले त्यसलाई सच्याउन सक्छौँ ।

तर, यो भूमी सम्बन्धी अध्यादेशमा एक सयमा ९५ प्रतिशत गलत भएर आइसकेपछि त्यसलाई कति सच्याउनुहुन्छ र ?, यो सरकारले कति सच्याउला भन्ने हामीले विश्वास गर्ने ?,जनतामुखी नभएको अध्यादेशको नत भरोसा नत विश्वास यसमा गर्नसक्ने अवस्थामा हामीले देखेका छैनौँ ।

दलाल माफियाहरुका लागि अध्यादेश ल्याइएको छ । उनीहरुलाई अझ धनी,अझ उत्साहित गर्ने काम गरेको छ । उनीहरुको लागि अग्रगामी सोचका साथ भूमी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ,भूमीहीनको लागि होइन । त्यसकारण यसमा हाम्रो विरोध हो ।

यसरी हेर्दा भूमी सम्बन्धी अध्यादेशको विषयलाई लिएर सरकार र जसपा,नेपालबीचको सम्बन्धमा दरार आएको देखियो नी ?

यो दरार कतै रियल स्टेटवालाहरुसंग आयो की ? हामीसंग चाहीँ आएको छैन । रियल स्टेटवालाहरुसंग आएजस्तो लाग्छ । भूमाफियासंग आएजस्तो लाग्छ । जुन दलालहरु पालिराखेका छन् । ती दलालहरुसंग आएजस्तो लाग्छ । हाम्रो छैन ।

सरकारले राम्रो काम गर्दा जसपाले साथ दिएको होनी । जसपा नेपाल सधै उभिएकै हो नी हैन र ? तर,जसपा नेपालले बारम्बार धोका पाएको त सबैलाई थाहा छ नी ।

हामी नागरिकमुखी कुरा गर्छौँ,उहाँहरु सत्तामुखी कुरा गर्नुहुन्छ । जसपा नेपालले सत्तामुखी कुराहरु कहिल्यै पनि गरेको छैन । नगर्दाखेरी पनि बारम्बार प्रहार भएको जगजायर छ ।

अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपाल निर्णायक भूमिकामा छ । तर,अध्यादेश पारित नहुनु पछाडीको कारण आफ्नो दल फुटाएको झोक हो भन्ने पनि छनी ?

पार्टी अहिले मात्रै होइन २०६४ सालदेखी यी सत्ताधारीले फुटाएकै होनी होइन र ? तर पनि विगतदेखी नै हामी उहाँहरुको साथ दिँदै आएका छौँ ।

यो भनेको छुट्टै विषय हो,म यसलाई अध्यादेशसंग जोड्न चाहन्न । मित्थ्या हल्ल्ला त गरिहाल्छन् नी । उनीहरुको स्वार्थ अहिलेसम्म पुरा भइसकेको छैन । सरकारलाई चाहिएको अध्यादेश पास हुन सकेको छैन । नसकेपछि यस्ता हल्लाहरु उठ्छन् । यो सबै हल्ला मात्रै हो । यथार्थ होइन ।

सरकारकै पक्षमा रहने तर अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने जसपा नेपालको सरकारलाई समर्थन चाहीँ कहिलेसम्म हो ?

हेर्नुस् यदी सरकारले गरेका क्रियाकलापहरु घाँटी भन्दा माथि पुग्यो भने ओकल्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछि छोड्नैपर्ने हुन्छ । हामी हेर्दै छौँ । यदी उहाँहरुले यो भूमी सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुभएन भने केही समय मात्रै बाँकी छ, अब धेरै समय पनि छैन । उहाँहरुले अहिले ‘होल्ड’ गर्नुभएको छ ।

हामीलाई चाहीँ फर्काउने कुरा गर्नुभएको थियो । अहिले ‘होल्ड’मा छ । यदी भएन भने हामीले उहाँसंग टाँसिएर बस्नुपर्ने औचित्य देखिदैन । सरकारलाई समर्थन गर्‍यो भन्दैमा हामी उहाँहरुको गुलाम त होइन नी ।

उहाँहरुले गरेका अनैतिक कामहरुमा सपोर्ट त गर्दैनौँ नी । सरकारले जसरी अनैतिक कार्य गरेर अध्यादेश ल्यायो त्यसमा हामीले साथ दिएनौ नी ।

जबजब यो सरकारले अनैतिक काम,क्रियाकलापहरु गर्छ,त्यसको विरुद्ध हामी सदनमा उठ्छौँ । अहिले अध्यक्ष ज्यू बाहिर हुनुहुन्छ,उहाँआएपछि एक चरण फेरी वार्ता हुन्छ । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने त्यतिबेला निर्णय गर्छौँ ।

अन्तिममा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामी कुनै पनि भूमीहीन नागरिकको विरुद्धमा उठेका होइनौँ । भूमीहीनलाई अझ पनि राज्यको निकायबाट टाढा गर्ने एउटा षड्यन्त्र भएको छ । भोटको राजनीति भएको छ ।

भूमी सम्बन्धी अध्यादेशले दलाल माफियाहरुलाई अझ धनी,अझ उत्साहित गर्ने काम गरेको छ । उनीहरुको लागि अग्रगामी सोचका साथ अध्यादेश ल्याइएको छ,भूमीहीनको लागि होइन । हामी भूमीहीनका पक्षमा छौँ र उहाँहरुका लागि हामी लड्ने छौँ ।