मकालुखबर विशेष: आज दिनभरका २५ समाचार

१. सूर्य नेपाल एनपिजिए म्याच–प्लेः उपाधिका लागि निरज र धन भिड्ने 

सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२४–२५ अन्तर्गत छैटौं प्रतियोगिता सूर्य नेपाल एनपिजिए म्याच–प्लेको उपाधिका लागि नेपाल नम्बर दुई गल्फर निरज तामाङ र धनबहादुर थापा उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन् । उपाधिको लागि निरज र धनबीच भोलि ३६ होलको प्रतिष्पर्धा हुनेछ ।
रोयल नेपाल गल्फ क्लवमा आज भएको सेमिफाइनलमा वरियताको दोस्रो स्थानमा रहेका निरजले डिफेन्डिङ च्याम्पियन दिनेश प्रजापतिलाई ३÷२ ले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाए । यसअघि निरजले आज भएको क्वाटरफाइनल खेलमा रामे मगरलाई ३÷२ ले हराएका थिए ।
दिनेशले भने क्वाटरफाइनलमा ११ औं वरियताका अनुभवी तोरण विक्रम शाहीलाई १८ औं होलमा माथ दिएका थिए । तर सेमिफाइनलमा निरजसँग हारपछि उनले तेस्रो स्थानको लागि खेल्नेछन् ।
दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आठौं वरियताका धनबहादुर थापाले चौथो वरियताका रवि खड्कालाई ३÷२ को नतिजामा माथ दिए । धनले आजै भएको क्वाटरफाइनलमा अप्रत्याशित नतिजा निकाल्दै नेपाल नम्बर एक गल्फर भुवन नगरकोटीलाई १९औं होलमा हराएका थिए । १८ होलसम्म खेल बराबरीमा सकिएपछि पहिलो एक्स्ट्रा होलमा धनले जित निकालेका हुन् । यसअघि क्वाटरफाइनलमा रविले भने प्रदीपकुमार लामालाई ३÷२ ले हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका थिए । रवि र भुवनले भोलि तेस्रो स्थानको लागि खेल्नेछन् ।
सन् २०२३–२४ को अर्डर अफ मेरिटको आधारमा १६ प्रोफेसनल गल्फरले प्रतिष्पर्धा गरेका हुन् । प्रतियोगिताको कुल नगद पुरस्कार राशी २ लाख ५० हजार रहेको छ । उपाधि विजेताले नगद ६० हजार प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी दोस्रो हुनेले ४२ हजार, तेस्रो हुनेले ३२ हजार र चौथो हुनेले २४ हजार हात पार्नेछन् । क्वाटरफाइनलमा पराजित हुने चार खेलाडीले ११ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

२. रोजगारी सिर्जनाका लागि आइएसभिजी र चीनको सांघाई हाइस्यानबीच सम्झौता

इन्टरनेशनल स्काउट भोलेन्टियर ग्रुप र सांघाई हाइस्यान मिडिया ग्रुपले नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लागि संयुक्त रुपमा काम शुरु गर्ने भएका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा दुई संस्थाबीच नेपालमा रहेको बेरोजगारको समस्या अन्त्य गर्नेबारेमा मिलेर काम गर्ने सम्झौता भएको हो । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सबैभन्दा पहिला भाषिक ज्ञान महत्वपूर्ण भएकाले दुई संस्थाबीच नेपालमा चिनियाँ भाषा सिकाउने र चिनियाँ बजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न पहल गर्नेबारे सम्झौता भएको छ । २०२५ देखि २०२८ सम्म उक्त योजनाअनुसार काम गर्ने सहमति भएको आइएसभिजी इन्टरनेशन स्काउट भोलेन्टियर ग्रुप नेपालका अध्यक्ष अजित खड्काले बताउनु भयो । योजनाअनुसार नेपालमा भएका युवा युवतीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामहरु अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो । परियोजना समाज कल्याण परिषद् र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेपछि आवश्यक परेका स्थानहरुमा गएर काम शुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी इन्टरनेशनल स्काउट भोलेन्टियर ग्रुप र सांघाई हाइस्यान मिडिया ग्रुपको सहकार्यमा यि कामहरु गर्दैछौँ । हाम्रो अहिले २०२५ देखि २०२८ सम्म एउटा वृहत योजना छ । जस वृहत योजनाअनुसार नेपालमा भएका युवा युवतीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामहरु हामी गर्दैछौँ । त्यसमा विशेष गरी आफूले जानेका ज्ञान, सीपका कुराहरु र जीवन उपयोगी कार्यहरु हामी गर्नेछौँ । नेपाल र चीनबीच आफ्नो मैत्रीपूर्ण कार्यहरु हामी गर्दछौँ । नेपाल र चीनमा भएका दुवै देशका संस्कृति आदानप्रदान गर्ने काम गर्दछौँ । पहिला नेपालमा अरनीकोले चीनमा गएर आफ्नो सम्पूर्ण काम गर्नुभयो । बलबाहुले पनि काम गर्नुभयो । अहिले पनि बेइजिङमा बलबाहुको शालिक छ । त्यो शालिकमा नेपालीलाई पैसा तिर्न पर्दैन । चीनले नेपालमा धेरै कामहरु गरेको छ । अब हामीले गर्न खोजेको काम नेपालमा रहेका बेरोजगारलाई रोजगारी कसरी दिने भन्दा विश्वमा भाषा नै सबैभन्दा ठूलो कुरा भएकाले भाषाको प्रवद्र्धन गर्ने, चाइनिज भाषा नेपालमा प्रवद्र्धन गरौँ भनेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ । अब हामी विभिन्न ठाउँमा जान्छौँ, हामीले विशेष गरी यो स्वीकृति समाजकल्याण परिषद् र समाज कल्याण मन्त्रालयमा हामीले परियोजनाहरु बुझाउँछौँ । परियोजनाहरु हामीले बुझाइसकेपछि स्वीकृत भएपछि हामी विभिन्न ठाउँमा निरीक्षणमा जान्छौँ । जुन जुन ठाउँमा आवश्यकता पर्दछ । त्यो त्यो ठाउँमा कार्य गर्दछौँ ।’

उहाँकाअनुसार दुई संस्थाले नेपालको रोजगारीको समस्या चिर्नका लागि आगामी दिनहरुमा पनि विभिन्न किसिमका योजनाहरु अघि बढाउने गरी सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपाल

३. राष्ट्रिय फिफ्टिन्स रग्बीमा गोर्खालीको उत्कृष्ट पुनरामगन  

खेल सकिन १५ मिनेटमा बाँकी छँदा फराकिलो अन्तरले पछि परेको स्थिति उल्टाउँदै साविक विजेता गोर्खाली रग्बी क्लवले राष्ट्रिय फिफ्टिन्स रग्बी च्याम्पियनसिपमा विजयी शुरुवात गरेको छ ।
च्यासल रंगशालामा बुधवार सम्पन्न उद्घाटन खेल सकिन १५ मिनेट बाँकी छँदा गोर्खाली रग्बी क्लव विभागीय टोली एपिएफसँग १२–० ले पछि परेको थियो । तर अनुभवी खेलाडीले भरिएको गोर्खालीले उत्कृष्ट गर्दै जित पनि निकाल्यो । उक्त खेलमा गोर्खालीले १४–१२ ले जित निकाल्यो । यद्यपि, खेलको अन्त्यतिर विवादित बन्न पुग्यो । गोर्खालीले अग्रता लिएसँगै विभागीय टोली एपिएफ क्लवका खेलाडीले रेफ्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मैदान छाडेका थिए । यससँगै करिब १५ मिनेट रोकिन पुग्यो । लगातार आग्रहपछि पनि एपिएफका खेलाडीले मैदान प्रवेश गर्न मानेनन् । यससँगै गोर्खाली क्लबलाई विजेता घोषणा गरिएको छ ।

गोर्खालीले समान दुई ट्राइ र कन्भर्जनबाट अंक जोडेको हो । एपिएफले दुई ट्राइ र एक कन्भर्जनबाट अंक जोड्यो । एपिएफ उपविजेता टोली पनि हो । दोस्रो खेलमा दुई विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लव र नेपाल पुलिस क्लव प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । नेपाल रग्बी संघको आयोजनामा राष्ट्रिय फिफ्टिन्स च्याम्पियनसिप वैशाख २ गतेसम्म हुनेछ । यस फिफ्टिन्स प्रतियोगितामा राष्ट्रिय स्तरका क्लवहरू तीन विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब, गोर्खाली रग्बी क्लव, नेपाल पुलिस क्लब, एपिएफ क्लवले चुनौती प्रश्तुत गर्नेछन् । राउण्ड रोबिनको आधारमा खेल सञ्चालन हुने भएको छ ।

यस प्रतियोगिताको मुख्य निर्णायकमा श्रीलंकाका प्रियान्था गुनारथ्न र म्याच रेफ्री पनि श्रीलंकाकै सुरंगा अरुणा थालगालागेले भुमिका निर्वाह गरेका छन् । संघले अघिल्लो वर्षदेखि यस प्रतियोगिताको ट्रफीलाई रनिङ शिल्डको रूपमा सञ्चालन गरेको थियो । यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । सहभागी चारै वटा क्लवलाई तयारी तथा प्रतियोगितामा बीमा र स्वास्थ्य व्यवस्थापनसहित तीन लाख बराबरको रकम प्रदान गरिएको संघले जनाएको छ । प्रतियोगिताको विजेताले दुई लाख २२ हजार दुई सय २२ रुपैयाँसहित रनिङ सिल्ड पाउनेछ । उपविजेताले भने एक लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँसहित पदक प्राप्त गर्ने संघले जनाएको छ ।

यस प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले १५,००० नगदसहित ट्रफी पाउनेछ । म्यान अफ दी म्याचले ट्रफी पाउनेछ । यस प्रतियोगिताबाट राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी छनोट गरिन भएको छ । आगामी वर्षको वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म नेपालमै हुने नेपाल बंगलादेश अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी सिरिजको लागि नेपाली टोलीको तयारी गरिने संघले जनाएको छ ।

४. पूर्वी तराईमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा

पूर्वी तराईमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भीषण वर्षा भएको छ ।
बुधवार बिहानदेखि नै पूर्वी तराईको झापा, मोरङ लगायतका जिल्लामा भीषण वर्षा भएको हो । नेपालमा वर्षा नहुँदा प्रदुषणको तह जोखिमपूर्ण छ । जसले आँखा पोल्ने, टाउको दुख्ने लगायतका समस्याहरु देखिरहेका छन् । ठूलो पानी परेसँगै काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रदुषण बढी भएका शहरहरुबाट प्रदुषण हट्ने बताइएको छ । तर काठमाडौं उपत्यकामा वर्षा नहुँदा केही दिन यता प्रदुषण उच्च भएको शहरमा विश्वकै पहिलो स्थानमा रहेको छ । काठमाडौंमा वर्षा हुन नसके पनि पूर्वी तराईमा भने मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल

५. नेपालले करिव २७ टन राहत सामग्री म्यानमारलाई सहयोग गर्दै

सरकारले म्यानमार सरकारलाई करिव २७ टन बराबरको राहत सामग्री सहयोग गर्ने भएको छ ।

बुधवार नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुसहितको टोलीले म्यानमार सरकारलाई करिव २७ टन बराबरको राहत सामग्री सहयोग गर्ने भएको हो । त्यसका लागि आज राति नेपाली प्रतिनिधि मण्डल म्यानमार प्रस्थान गर्नेछ । नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले सहभागिता जनाउने र म्यानमारमा राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले बताउनु भयो । म्यानमारमा गत शुक्रवार ७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । जसबाट ३ हजार बढीको मृत्यु भएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यानमारलाई सरकारले आवश्यक परेका सामग्रीहरुको सूचि माग गरेको थियो । म्यानमारले उपलब्ध गराएको सूचिअनुसार खाद्यान्न, औषधिहरु, मेडिकल टिमहरु रहेको र आवश्यक राहत सामग्री उलब्ध गराउन लागिएको बताउनु भयो । यसअघि नेपाली सेनाको चिकित्सकको टोली भने म्यानमारमा गइसकेको छ । निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर २७ टन सामग्री जम्मा भएको र सोही सामग्री हस्तान्तरण गरिने जानकारी मन्त्री राणाले दिनुभयो ।

मन्त्री राणले भन्नुभयो, ‘हाम्रो राजदुतावास म्यानमारमा भएको हुनोल त्यहाँको सरकारसँग सम्पर्क गरेर केके सामान तपाईंहरुलाई चाहिन्छ भनेर लिस्ट ल्याउनुभएको थियो, त्यसमा खाद्यान्न, औषधिहरु, मेडिकल टिमहरु माग्नुभएको थियो । मेडिकल टिम नेपाली सेनाले पठाएको छ । त्यो टिम अब दुई दिनपछि मात्रै फर्किन्छ । निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर २७ टन सामग्री जम्मा भएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट यो हस्तान्तरण गर्नेछौँ ।’

हस्तान्तरण गरिने सामग्रीहरुको बारेमा जानकारी दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले म्यानमार २०७२ सालमा नेपालमा गएको महाभूकम्पमा सहयोगी राष्ट्र रहेको र सरकारले पनि म्यानमारलाई राहत सामग्री पठाउन लागेको बताउनु भयो । खाद्यपदार्थ, पकाउन चाहिने भाँडाकुँडा, मेडिसिनहरु, ब्लड ट्रान्सफ्युजन सेट, टेन्टहरु पठाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार २७ मेट्रिक टन भन्दा बढीको सामान आज नेपाल सरकारले म्यानमार सरकारलाई पठाउँदैछ । । यो भन्दा पहिला नेपाली सेनाको इमर्जेन्सी मेडिकल टिम म्यानमारमा गएर काम गरिरहेको बताउनु भयो । अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट लगभग १ करोड ४० लाखको राहत सामग्री पठाइने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गएको शुक्रवार म्यानमारमा गएको भूकम्पले गर्दा त्यहाँ भएको क्षति र नेपालमा गएको २०७२ सालको भूकम्पमा पनि सहयोगी राष्ट्र भएकाले उहाँहरुलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारले आज साँझको चार्टड प्लोनबाट राहत सामग्री पठाउँदैछ । आवश्यक रुपमा चाहिने खाद्यपदार्थ, पकाउन चाहिने भाँडाकुँडा, मेडिसिनहरु, ब्लड ट्रान्सफ्युजन सेट, टेन्टहरु आज पठाउँदैछ । लगभग २७ मेट्रिक टन भन्दा बढीको सामान आज नेपाल सरकारले म्यानमार सरकारलाई पठाउँदैछ । यो भन्दा पहिला नेपाली सेनाको इमर्जेन्सी मेडिकल टिम चिकित्सकसहित नै गएको हो । उहाँहरुले सेवा दिइरहनुभएको छ । अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट लगभग १ करोड ४० लाखको राहत सामग्री जाँदैछ । निजी संघसंस्था, सरकारमा रहेको मौज्दात सामग्रीहरु पनि लिएका छौँ । एफएनसिसिआई, सिएनआई, चाउचाउ, औषधि फ्याक्ट्रीहरुबाट सहयोग उठेको हो ।’

प्रवक्ता बुढाथोकीले निजी संघसंस्थाको सहयोगका साथै सरकारसँग मौज्दात सामग्रीहरु समावेश गरेर राहत सामग्री पठाउन लागिएको बताउनु भयो ।

६. तीनकुने घटनाका घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्छः गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने घटनाका घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिभिल अस्पतालमा घाइतेहरुसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले गत चैत्र १५ गतेको प्रर्दशनका क्रममा घाइते भएका बिरामीहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफू सबै घाइतेहरुले निःशुल्क उपचार प्राप्त गरेका छन् की छैनन् भनेर नै निरीक्षण र भेटका लागि पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिले औषधि बाहिरबाट किनेर ल्याउनुपरेको भएपनि त्यसको बिल अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुगेपछि सरकारले रक दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘जति पनि घाइतेहरु यहाँ आउनु भयो । उहाँहरुको सरकारले उपचार गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकरको प्रतिवद्धता छ । सबै घाइतेहरुले निःशुल्क उपचार प्राप्त गरे की गरेनन् भनेर नै म हेर्न आएको हो । अहिले बाहिरबाट औषधि किन्नेकुरा आफूले खर्च गरे पनि त्यो खर्च गरेको बिल अस्पतालकामार्फत स्वास्थ्य मन्त्रन्त्रालयमा जान्छ । त्यो बिल बराबरको भुक्तानी सरकारले गर्दछ । आफैँले खर्च गरेको भौचर कसैको छ भने पनि अस्पतालमार्फत यो खर्च फलाना बिरामीको यो उपचारमा भएको हो भनेर अस्पतालले प्रमाणित गरेर दियो भने सरकारले दिन्छ ।’

उपचारपछिको भविष्यका लागि के छ सरकारको योजना भन्ने घाइतेका आफन्तको प्रश्नमा गृहमन्त्री लेखकले घाइतेहरुको उपचारपछिको लागि पनि सरकारले विचार गरिरहेको बताउनु भयो ।

७. चुनौतिका बाबजुद नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिः महासंघ अध्यक्ष सिंह

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विभिन्न प्रकारका चुनौतिका बाबजुद नेपालले जलस्रोत, सडक सञ्जाल, सिंचाई, उड्डयन क्षेत्र लगायतमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
सिंगापुरमा एशियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको साझा निर्माण संगठन (इफाप्का) को ४७ औं सम्मेलनलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले भौतिक पूर्वाधारको नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुभएको हो । पूर्व इफाप्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका महासंघ अध्यक्ष सिंहले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको बताउनु भयो । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको शिकार नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र पनि भएको बताउँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । विश्वका अन्य विकासशील देशहरूले जस्तै नेपालको निर्माण उद्योगले पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेकोतर्फ अध्यक्ष सिंहले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । विगत केही महिना अघिदेखि निर्माण सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण पनि नेपालको निर्माण उद्योगमा प्रतिकुल असर देखिएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी गराउनु भयो । सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँगको सहकार्यलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योगका लागि प्रविधिमा लगानीमा विशेष जोड दिनुभयो । निर्माण उद्योगको विकासका लागि इफाप्का जस्ता क्षेत्रीय संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सहकार्य जरुरी भएको अध्यक्ष सिंहले बताउनु भयो । निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको वर्तमान अवस्थामा ‘भोलिको निर्माणलाई अंकमाल’ भन्ने नारा सहित ४७ औं इफाप्का सम्मेलन सिंगापुरमा आयोजना गरिएको हो । ४६ औं इफाप्का सम्मेलनमा सन् २०२३ को नोभेम्बरमा नेपालले आयोजना गरेको थियो । एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूलाई निकट सम्पर्कमा ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने,निर्माण प्रविधिका बारेमा सूचना आदानप्रदान गर्ने, समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित् सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूबीचको सम्बन्ध विकसित तथा सुदृढ गर्ने,  निर्माण परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित् देशको ऐन कानूनसहित भौगोलिक अवस्था, काम गर्ने उपय्क्त वातावरण लगायतका पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्ने लगायतका उद्देश्य राखी सन् १९५६ मा इफाप्काको स्थापना गरिएको हो । नेपाल सहित १९ मुलुकका निर्माण संस्था आबद्ध इफाप्काको मुख्यालय फिलपिन्सको मनिलामा रहेको छ ।
नोटः समाचारको तस्बिर मात्रै उपलब्ध छ । भिडियो उपलब्ध हुनेछैन ।

८. उर्जा क्षेत्रको विकासबाट नै मुलुक समृद्ध बन्छः उर्जामन्त्री खड्का

उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उर्जा क्षेत्रको विकासले मुलुक समृद्ध बन्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार सान्जेन खोला हाइड्रोपावर परियोजनाको शुभारम्भ गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले १० वर्ष भित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले कामहरु अघि बढाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले दुई ठूला छिमेकी देशहरुसँग काँधमा काँध जोडेर अघि बढ्दै नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी सहयोग बढिरहेको भन्दै खुशी प्रकट गर्नुभयो । विद्युत क्षेत्रमा  लगानी गरेर मात्रै आर्थिक समृद्धि आउँछ भन्ने महशुस गरेर सबैले लगानी बढाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले उर्जा क्षेत्रले छिमेकीहरुको बीचमा सम्बन्ध प्रगाढ बनाएको जिकिर गर्नुभयो । १० वर्ष भित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेपनि जलश्रोतको भरपूर प्रयोग गर्न नेपालले चाहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उर्जा क्षेत्रको विकासले मुलुकको समृद्धि हुनसक्छ भन्ने विश्वासका साथ अहिले १० वर्ष भित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै गर्दा हाम्रा छिमेकी मित्रहरु चीन, भारत जस्ता देशहरुले दुई ठूला मुलुकहरु हुन, आर्थिक हिसावले सम्पन्न मुलुकहरुले हामीलाई पु¥याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी सँगसँगै यहाँहरुसँग हिँड्न चाहन्छौँ । दुई वटा छिमेकी मुलुकहरु भन्दा पर नबसिकन कदममा कदम मिलाएर हिँड्न नेपाल चाहन्छ । १० वर्ष पहिला यस क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्न इच्छुक नहुने परिस्थित थियो । वित्तीय क्षेत्रहरु पनि आँट गरेर अघि बढ्न नसकेको स्थिति थियो । १० वर्ष यता अत्यन्त ठूलो शाहसका साथ यस क्षेत्रको विकासले मात्रै आर्थिक समृद्धि आउँछ भन्ने कुरा सबैले महशुस गरेर ठूला लगानी यस क्षेत्रमा आउन थालेका छन् । छिमेकी राष्ट्रहरुको पनि सहयोग मिल्न थालेको छ, यो गर्वको विषय हो ।’

मन्त्री खड्काले नागरिकको घरमा लोडसेडिङ नहुने बताउनु भयो । विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था त्यत्ति राम्रो नरहेको भएपनि प्रचुर मात्रामा सुधार गर्नसक्ने ठाउँहरु रहेको बताउनु भयो । एशियाकै उत्कृष्ट दक्ष इन्जिनियर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेको भन्दै आर्थिक सुशासन कायम गरेर लोड सेडिङ हुन नदिनकन जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

९.आर्थिक वृद्धिदरमा सरकारी लक्ष्य भेट्न कठिन हुने

दातृ निकायहरुको प्रक्षेपणः साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमै सिमित
गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउँदै तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष हुने लक्ष्य राख्नुभयो ।  महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेट उहाँले कार्यान्वयन नै गर्न पाउनु भएन । सरकार परिवर्तनका कारण अर्थ मन्त्रालयको बाघडोर विष्णु पौडेलले सम्हालेपनि बजेट कार्यान्वयन चुस्त हुन सकेको छैन । सरकारी बजेट खर्च प्रभावकारी नहुदाँसम्मको असर यसवर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने भएको छ ।

सरकारले यसवर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसक्ने दातृ निकायहरुले गरिरहेको प्रक्षेपणहरुबाट देखिन थालेका छन् । सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने संकेत गर्दै बुधवार एशियाली विकास बैंकले एशियाली डेभलपमेण्ट आउटलुकमार्फत प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडीबीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने आँकलन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
एडीबीकाअनुसार अहिले पनि सरकारी खर्च बढ्न सकिरहेको छैन, निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । त्यसैकारण यो आर्थिक वर्षमा सरकारी लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्नेछ । यद्यपि गत वर्षमा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रले केही गति लिएको एडीबीको ठहर छ । एडीबीकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि, गहुँ उत्पादन बढेको छ भने सेवा क्षेत्रमा आएको उत्साहले अर्थतन्त्रमा सुधार हुनेछ ।
एडीबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘ब्याजदरमा आएको गिरावटले औद्योगिक लागतमा कमी आएको र उत्पादनमा भएको वृद्धि भएको छ । जलविद्युत उत्पादन बढेको र निर्माण क्षेत्रसमेत सकारात्मक हुनेछ । पर्यटक आगमनमा वृद्धिले होटल तथा यातायात क्षेत्र पनि चलायमान हुनेछ ।’

दातृ निकायहरुले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हाँसिल नहुनुका कारण प्राकृतिक विपत्तिदेखि राजनीतिक अस्थीरतासम्मलाई मानेका छन् ।  गत साता मात्रै विश्व बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको थियो ।
‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक आघातबीच नेपालको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने समेत विश्व बैंकले भनेको थियो । अघिल्लो आव नेपालको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान विश्व बैंक थियो । सन् २०२४ अन्त्यतिर नेपालले ठूला प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्नुपरेको थियो ।
विश्व बैंकले हालै आफ्नो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै भनेको छ–‘यस वर्ष आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत तथा धान उत्पादन वृद्धिबाट आर्थिक वृद्धिदर उकास्न मद्दत पुग्नेछ । आगामी आ.व.  अर्थतन्त्र अझ बिस्तार हुनेछ । यसमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी हुने अनुमान छ ।’
आगामी आ.व. २०८२÷८३ मा ५.२ प्रतिशत र त्यसपछि २०८३÷८४ मा ५.५ प्रतिशतले बिस्तार हुनेसमेत विश्व बैंकको अनुमान छ ।

१०. अमेरिकाले लिएको पारस्पारिक भन्सार नीतिः नेपालले गर्नुपर्ने के हो ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विश्व व्यापार नै तरंगित हुनेगरी अप्रिल– देखि रेसिप्रोकल भन्सारदर कार्यान्वयनमा ल्याउनुभयो । उहाँले ल्याएको भन्सारदरको असर शक्तिशाली देशहरुमा मात्रै नभई नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ ।
खासगरी अमेरिकाले जारी गरेको पारस्पारिक भन्सार नीतिका कारण नेपालबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात हुने वस्तुहरुलाई प्रभाव पार्नेछ । ट्रम्पले अघिल्लो साता घोषणा गरेको ‘जस्तालाई त्यस्तै भन्सार दर’ (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) अनुसार नेपाली वस्तु अमेरिका निर्यात गर्दा थप १० प्रतिशत भन्सार लाग्दैछ । यसले साविकको तुलनामा नेपाली वस्तु अमेरिका निकासीमा महँगो पर्ने छ । तर त्यस्तै वस्तु निर्यात गर्ने देशलाई ट्रम्पले अति नै उच्च भन्सार दर लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।

त्यसकारण ती मुलुकको तुलनामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु सस्तो हुन गई नेपालले प्रतिष्पर्धी लाभ पाउनेछ । नेपाली तयारी कपडा उद्योग (गार्मेण्ट), हस्तकलाका वस्तुहरु नेपालबाट अमेरिका निकासी हुँदै आएका छन् ।  नेपालबाट खासगरी अमेरिकामा गार्मेन्टका वस्तु जुत्ता, टिसर्ट, सर्ट, ज्याकेट, पस्मिना, अन्य कपडाहरु निर्यात हुँदै आएको छ । पारस्पारिक भन्सार नीतिका कारण ती वस्तुको निकासी बढ्नसक्छ  ।
नेपालको गार्मेण्ट उद्योग अमेरिकामा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालले कुल १७ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्यका ४ सय भन्दा बढी वस्तु अमेरिका निर्यात गरेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा नेपालले अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४८ करोड २४ लाख रुपैयाँ मूल्यका वस्तु आयात गरेको थियो ।
चालु आ.व.को ६ महीनासम्ममा नेपालबाट कुल ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँका वस्तु निर्यात गरेको छ भने यही अवधिमा अमेरिकाबाट १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात नेपालले गरेको छ । सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार नेपालले अमेरिका प्रति वर्ष ३०० मिलियन डलरभन्दा बढीको गार्मेण्ट निर्यात गरेको थियो ।
हालै अमेरिकाले लिएको पारस्पारिक भन्सार नीतिले निर्यात गर्ने अन्य राष्ट्रहरूलाई लगाएको भन्सार दरबन्दीको तुलनामा नेपालको न्युन हुनसक्ने भएकाले फेरि नेपाललाई व्यापारमा अवसरहरू सिर्जना हुने र निर्यात बढाउनसक्ने सम्भावना बलियो देखाएको छ ।

जानकारहरुकाअनुसार नेपालले अमेरिकी बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नयाँ अवसर पाउनेछन् । नेपालले अमेरिकामा सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादनहरू प्रदान गर्न सक्नेछ भने, अमेरिका र नेपालबीच व्यापारको स्तर बढ्न सक्नेछ ।
ट्रम्प प्रशासनको त्यो भनाई
अमेरिकाले लगाउने भन्सारको तुलनामा अन्य देशले अमेरिकी वस्तुमा बढी भन्सार लगाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । अमेरिकी सरकारले त्यसको बदलामा भन्सार दर लगाउने घोषणा गरेको देखिन्छ ।
नेपालले अमेरिकी वस्तुमा औसतमा १० प्रतिशत कर लगाएको बताउँदै नेपाली वस्तुमा पनि उत्तिकै कर लगाइएको अमेरिका सरकारको भनाइ छ । बंगलादेश, भारत, चीन र श्रीलंका जस्ता देशले अधिक भन्सार लगाए पनि अमेरिकाले अझै न्युन भन्सार लगाएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
अमेरिकी सरकारको नयाँ नीतिअनुसार भारतलाई २६ प्रतिशत, बंगलादेशलाई ३७ प्रतिशत, श्रीलंकालाई ४४ प्रतिशत कर लगाइएको छ । चीनका हकमा भने यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनले २० प्रतिशत कर लगाइसकेकाले नयाँ दर लागू नहुने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।

अब गर्नुपर्ने के हो ?
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे अमेरिकी सरकारले जारी गरेको भन्सार दरमा नेपाल अत्यान्तै कम अर्थात १० प्रतिशतमा दरमा पर्नु सकारात्मक रहेको बताउनु हुन्छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पाण्डेले भन्नुभयो– ‘अमेरिकाले थप १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ । यो भनेको न्युनतम हो । त्यसभित्र पर्न सफल हुनु भनेको अन्त्यन्तै सह्रानीय र स्वागतयोग्य छ । अहिले लाग्दै आएको ट्यारिफमा १० प्रतिशत लगाइएपनि निकासी पहिलेको भन्दा महँगो भएको छ । तर पनि अरु देशको तुलनामा यो धेरै कम हो । अझै अमेरिकी सरकारसँग छलफल गरेर यो दरमा पुनरावलोकन हुन सक्ने सम्भावना छ ।’
उहाँका अनुसार अरु देशमा ४७-४९ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ थपिँदा नेपालमा १० प्रतिशत मात्रै लगाइएका कारण यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको हो । उहाँकाअनुसार अब गार्मेन्ट मात्रै नभई सम्पूर्ण निर्यातजन्य वस्तुमा अमेरिकाले थप १० प्रतिशत भन्सार दर लगाउनेछ ।

उहाँकाअनुसार अमेरिकी भन्सार दर कम भएका कारण नेपालबाट वस्तुको माग बढ्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । थु्रपै विक्रेताहरु अहिले सम्पर्कमा आइरहेको उहाँले बताउनु भयो  । उहाँकाअनुसार नेपालका गार्मेन्ट उद्योगहरुमा समेत लगानी बढ्नसक्ने देखिन्छ । माग अत्याधिक भइसकेपछि उत्पादन सोहीअनुसार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जनशक्ति समेत पार्याप्त चाहिने भएकाले देशभित्रै धेरै जनाले रोजगारी पाउनसक्ने अवस्था बन्नसक्छ । नयाँ भन्सार दर लागू हुनु अघि सस्तो हुँदा पनि उत्पादित वस्तु किन्नेहरु कम रहेपनि अहिले धेरै आउन थालेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार नयाँ भन्सार दर लागू हुनुअघि किन्ने मान्छे आएका थिएनन् । अहिले आकर्षित भएको देखिन्छ । श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स, इटाली, भेदनामहरुमा बढेको भन्सार दर र नेपालको हेर्ने हो भने धेरै कम छ ।
गार्मेन्ट क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले समेत देशका विभिन्न भूभागमा रहेका कच्चापदार्थलाई प्रयोगमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने पाण्डे बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार उद्योगहरु स्थापनामा महत्वपूर्ण भुमिका सरकारले खेल्नुपर्छ भने सेजमा सुविधा थप्न समेत सरकार तयार भयो भने यो निर्यातजन्य क्षेत्र फस्टाउन सक्छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘यो क्षेत्रमा आउने लगानी भनेको निर्यातसहितको लगानी आउने हो, नेपालामा एक पिस पनि विक्री हुँदैन । सबै विदेशमै निर्यात गर्ने हो । यो क्षेत्र बाह्य लगानी आउछ भने सरकारले करमा छूट दिने हो की ? सोच्न जरुरी छ । यो क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसरहरु, अर्थतन्त्रका सुचांकहरु धेरै बढ्ने देखिन्छ । आज कुल निर्यात १ खर्ब ५७ अर्ब छ । अमेरिकामा भएका एउटै कम्पनीले त्यो भन्दा ठूलो व्यापार गरिरहेका छन । यो अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरु नेपालमा आकार्षित भएर उद्योग लगाउन चाहन्छन् भने राज्यका लागि ठूलो अवसर हो ।’

युवा उद्यमी समेत रहनुभएका पाण्डेकाअनुसार अहिले युवाहरु विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा ती युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन क्षेत्र भनेकै गार्मेन्ट क्षेत्र हो । गत आर्थिक वर्षमा तयारी पोशाक १० अर्ब भन्दा बढिको भएको थियो । त्यसमध्ये ३ अर्ब बराबरको वस्तु अमेरिका निर्यात भएको थियो । नयाँ ट्रयारिफले निकासी धेरै नै बढ्नसक्ने सम्भावना छ ।

उहाँकाअनुसार हस्तकला, कुकुर, बिरालाहरुको आहार छ्रुप्री, पश्मिना लगायतका वस्तु अमेरिकामा गइरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात समितिका सदस्य समेत रहनुभएका पाण्डेले यी वस्तुहरुको समेत आगामी दिनमा निकासी बढ्नसक्ने बताउनुहुन्छ । यि क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ । यि क्षेत्रको विकासका लागि अब सरकारले करमा छुट दिने, नीतिगत जटिलताहरुलाई हटाउँदै लैजानुपर्ने उहाँको बुझाइ रहको छ ।  उहाँकाअनुसार निर्यात र आयात गर्नेलाई एउटै भन्सार नीति हुँदा अहिले समस्या परिरहेको छ । स्वचालित मूल्यप्रणाली लागू गरिनुपर्छ । सेजमा सुविधासम्पन्न व्यवस्था गरिनुपर्छ भने विदेशी लगानी नेपालमा आउछ भने नेपालले मुनाफा फिर्ता लैजानका लागि सहज बनाइदिनुपर्छ । हालैको बिमस्टेक बैठकमा समुन्द्री पहुँच, कनेक्टिभिटीका विषयमा मुद्दाहरु उठेका थिए । यी सबैलाई एकसाथमा लिएर सरकारले गर्न सक्ने सरकारले गर्ने र छिमेकी मुलुकहरुसँग मिलेर यसको लाभ लिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।

११. इजिप्ट र फ्रान्सद्वारा लाल सागरमा हरियो हाइड्रोजन कम्प्लेक्सको लागि ७ अर्ब युरोको सम्झौतामा हस्ताक्षर 

इजिप्ट र फ्रान्सले मंगलवार इजिप्टको लाल सागर तटमा रहेको रास शुकेरमा हरियो हाइड्रोजन र अमोनिया उत्पादनको लागि एकीकृत कम्प्लेक्स स्थापना गर्न ७ अर्ब युरो (७.६४ अर्ब अमेरिकी डलर) को सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । फ्रान्सको इडिएफ नवीकरणीय र इजिप्ट–युएई फर्म शुन्य अपशिष्ट मिलेर बनेको ग्रीन फ्युल एलायन्ससँग साझेदारी गर्दै इजिप्टको रेड सागर पोर्ट अथोरिटी र नयाँ तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्राधिकरण बीच यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको इजिप्ट भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो र इजिप्टका औद्योगिक विकासका उपप्रधानमन्त्री र उद्योग तथा यातायात मन्त्री कामेल एल वजीर र फ्रान्सेली अर्थमन्त्री एरिक लोम्बार्ड लगायत दुवै देशका मन्त्रीहरूले उक्त सम्झौताको साक्षी थिए । तीन चरणको परियोजनाले वार्षिक १० लाख टन हरियो अमोनिया उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । २०२९ मा उत्पादन शुरु गर्ने तालिका रहेको पहिलो चरणले प्रतिवर्ष ३ लाख टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा २ अर्ब युरोको प्रत्यक्ष लगानी समावेश छ । निजी क्षेत्रको कन्सोर्टियमले कुल ७ अर्ब युरो लगानीलाई पूर्ण रूपमा वित्तपोषण गर्नेछ ।

१२. गाजा मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्वपूर्णः इजिप्टका रक्षामन्त्री
इजिप्टका रक्षा तथा सैन्य उत्पादन मन्त्री अब्देल मगिद सकरले मंगलवार तनाव कम गर्न, नागरिक जीवनको रक्षा गर्न र गाजामा प्यालेस्टिनीहरूलाई मानवीय सहायताको प्रवाह सुरक्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्वमा जोड दिनुभएको छ । सैन्य प्रवक्ताको एक विज्ञप्तिअनुसार सकरले भ्रमणमा रहनुभएका फ्रान्सेली सशस्त्र बल मन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुसँगको भेटमा यी टिप्पणीहरू गर्नुभएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुवै पक्षले दुई राष्ट्रहरू बीचको सैन्य सहयोगलाई सुदृढ पार्ने तरिकाहरू र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाहरूमा भएका पछिल्ला विकासहरू सहित पारस्परिक हितका धेरै मुद्दाहरूमा छलफल गरिएको छ । आफ्नो तर्फबाट लेकोर्नुले इजिप्टको स्थायी साझेदारी र फ्रान्ससँगको फलदायी सहयोगमा, विशेष गरी सैन्य क्षेत्रमा गर्व व्यक्त गर्नुभयो ।

१३. गाजामा विस्तारवादी मनशाय विरुद्ध टर्की राष्ट्रपतिको चेतावनी 
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले मंगलवार गाजा पट्टीमा इजरायलको विस्तारवादी महत्वाकांक्षाको आलोचना गर्नुभएको छ । यस्ता कार्यहरूले सबै संलग्न पक्षहरूलाई हानि पु¥याउने र क्षेत्रभर शान्ति प्रयासहरूलाई कमजोर पार्ने बताउनु भयो । विस्तारवादी मनशायका साथ नयाँ नक्शाहरू बनाउने कामले कसैलाई फाइदा नगर्ने उहाँको भनाइ छ । टर्कीका राष्ट्रपतिले हिंसा रोक्न र गाजामा शान्ति पुनस्र्थापित गर्न टर्कीको प्रतिवद्धतामा जोड दिनुभयो ।

गाजामा भइरहेको नरसंहार रोक्न, युद्धविराम हासिल गर्न र शान्तिको बाटो खोल्न आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म सबै गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१४. टर्किएद्वारा आइएससँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा २० जना संदिग्ध पक्राउ 

टर्की प्रहरीले मंगलवार इस्लामिक स्टेट (आइएस) सँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा २० जना संदिग्धहरूलाई पक्राउ गरेको छ । इस्तानबुलका प्रमुख सरकारी वकिलको कार्यालयले ३२ जना संदिग्धहरूले टर्किए विरुद्ध कारबाही गर्नसक्ने विश्वास गरिएपछि यो अभियान शुरु गरिएको बताएको छ । संदिग्धहरूको ठेगानामा खोजी गर्दा प्रहरीले लाइसेन्स नभएको बन्दुक, विदेशी र स्थानीय दुवै मुद्रामा ठूलो मात्रामा नगद, साथै विभिन्न डिजिटल सामग्रीहरू बरामद गरेको कार्यालयले जनाएको छ । २० जना संदिग्धहरूलाई थप प्रक्रियाको लागि प्रहरी चौकीमा लगिएको छ । प्रहरीले बाँकी १२ संदिग्धहरूलाई पक्राउ गर्न प्रयास जारी राखेको छ ।

१५. बंगलादेशद्वारा गाजामा इजरायली हत्याको निन्दा 

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले देशका केही भागहरूमा प्यालेस्टाइन समर्थक विरोध प्रदर्शनहरूको बीचमा गाजा पट्टीमा इजरायलको निरन्तर आमहत्या र मानवअधिकार उल्लङ्घनको कडा निन्दा गरेको छ । गत महिना इजरायलले हमाससँगको युद्धविराम समाप्त गरेदेखि यसको आक्रमणले धेरै प्यालेस्टिनीहरू,जसमा प्रायः महिला र बालबालिकाहरू मारिएका छन् । साथै गाजामा मानवीय सहायताको प्रवेशमा अवरोध पु¥याएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्यालेस्टिनी जनताको सबै न्यायपूर्ण अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार र १९६७ पूर्वको सीमानामा आधारित स्वतन्त्र र सार्वभौम प्यालेस्टाइन राज्य स्थापनाको लागि बंगलादेश सरकारको बलियो समर्थनलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

१६. स्पेनी सरकारद्वारा अमेरिकी करको प्रभाव कम गर्न नयाँ रणनीति
स्पेनी सरकारले मंगलवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा युरोपेली संघमाउत्पादित सामानहरूमा लगाइएको २० प्रतिशत करको प्रभावलाई कम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न उपायहरू पारित गरेको छ । अप्रिल ३ मा प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले घोषणा गरेपछि स्पेनी मन्त्रिपरिषद्को मंगलवारको साप्ताहिक बैठकमा व्यावसायिक जवाफ र पुनः शुरुवात योजनालाई अनुमोदन गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता पिलर एलेग्रियाले योजनालाई व्यवसाय र कामदारहरूको सुरक्षामा अगाडि बढ्ने कदम भनेर वर्णन गर्नुभयो ।

योजनामा स्पेनी कम्पनीहरूबाट उत्पादनहरूको लगानी, तरलता र निर्यातलाई समर्थन गर्ने उपायहरू समावेश छन् । साथै वित्त पहुँचमा मद्दत गर्ने ग्यारेन्टीहरू र कोभिड–१९ महामारीको समयमा उत्पन्न ऋणमा स्थगनको विस्तार समावेश छ । स्पेनका अर्थमन्त्री कार्लोस कुएर्पोले मंगलवारको पत्रकार सम्मेलनमा उच्च अनिश्चितताको शुरुवाती क्षणमा रहेको उल्लेख गर्दै स्पेनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात गर्ने लगभग ८० प्रतिशत उत्पादनहरू नयाँ भन्सार शुल्कबाट प्रभावित हुनेछन् ।

सान्चेजले शुक्रवार उपायहरूको घोषणा गर्दा तिनीहरूलाई तत्काल सुरक्षा र संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यातहरू शुल्कबाट प्रभावित देख्नसक्ने क्षेत्रहरूलाई सुरक्षित गर्ने रणनीतिको रूपमा वर्णन गर्नुभयो ।

१७. राजसंस्था नेपालीलाई एकतावद्ध गराउने संस्था भएको डा. लोहनीको दाबी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालमा राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा राजसंस्था पुनःस्थापना जनआन्दोलन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विश्वको राजनीति निकै असन्तुलन गतिमा अगाडि बढेको बताउनु भयो । उहाँल राज्यले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन र बिना कारण पक्राउ गरेर थुनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले राज्यको क्रुरतालाई सहेर पार्टी चुप नबस्ने भन्दै संघर्ष शान्तिपूर्ण वा हिस्रक दुवै हुनसक्ने चेतावनी दिनुभयो । इतिहासमा रामले अनेकौँ उपाय अपनाउदा पनि रावणल अत्याचार गर्न नछोडेपछि अन्तिममा हिस्रक भएर अच्याचारको अन्त्य गरेको भन्दै पार्टीले शुरु गरेको आन्दोलन जुनसुकै तहमा पुगेर भएपनि सफल गराउने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपालीहरुको मनोवैज्ञानिक सुरक्षाका लागि राजसंस्था अपरिहार्य भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब संघर्ष गर्ने समय आएको छ । रावणलाई प्रवृत्तिलाई कसरी हटाइएको थियो ? रावण  प्रवृत्ति हटाउन रामचन्द्रले हरेक उपाय गर्नुभयो । अन्तिममा गएर संघर्ष गर्नुप¥यो । संघर्षले मात्रै रावण हटेर गयो, रावण प्रवृत्तिको अन्त्य भयो । नेपालमा आजको अवस्थामा जुन तरिकाले रज्यले दमन गर्न खोजेको छ, जुन तरिकाले सत्य तथ्य बोल्ने व्यक्तिलाई थुन्न खोजेको छ,उनीहरुलाई हत्या गर्न खोजेको छ, त्यसको विरुद्धमा संघर्षसिवाय अर्को उपाय छैन । संघर्ष शान्तिपूर्ण  र हिंस्रक पनि हुन्छ । राप्रपाले भनेको छ हामी शान्तिपूर्ण संघर्षमा जान्छौँ । तर शान्तिपूर्ण संघर्षलाई कमजोर नसम्झ । अत्याचार दूराचार सहेर राप्रपा मुख बन्द गरेर बस्दैन । हामी अगाडि बढ्छौँ । नेपालीहरुलाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षाका लागि राजसंस्था चाहिएको छ ।’

नेता डा. लोहनीले नेपालको राजसंस्था नेपालीहरुलाई एकतावद्ध बनाउने संस्था भएकाले परम्परालाई जोगाउँदै संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।

१८. राजसंस्था पुनःस्थापना गराएरै छोड्छौँः डा. जगमान गुरुङ

राजसंस्था पुनःस्थापना जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले अगामी वैशाख २२ गते सामुहिक गिरफ्तारी दिने बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले तीनकुने घटनापछि नजरबन्दमा रहनुभएका समितिका अध्यक्ष तथा पक्राउ परेका नेताहरुलाई मुक्त गर्न सरकारलाई अगामी वैशाख २१ गतेसम्मको समय दिएको बताउनु भयो । उहाँले समय सीमाभित्र सरकारले नेताहरुलाई मुक्त नगरे तीनकुनेमा मारिएका युवाहरुको रगतले लत्पतिएको माटोको टिका लगाएर भद्र आन्दोलनमार्फत सामुहिक गिरफ्तारी दिने बताउनु भयो । उहाँले आफूले ज्यानको माया मारेर भद्र अवज्ञा आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने भन्दै रुची हुने सबैलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्नभयो । उहाँले सशस्त्र वा हिंस्रक आन्दोलन गर्ने आफूहरुको कुनै  मनसाय नभएको भद्र अवज्ञा आन्दोलनमार्फत अभियान सफल हुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो इगो प्रोब्लेम ल्याउने होइन, यहाँ स्ट्याटस खोज्ने पनि होइन । लो प्रफाइलमा बसेर आन्दोलन सफल पार्नुपर्छ  । हाम्रो अभियान सफल हुन्छ ।  तपाईहरु हरेस नखानुस्, अहिलेको अहिल्यै र भरेको भरे नै भन्ने हुँदैन । सबै कुराको समय आउँछ । आगमी वैशाख २१ गतेसम्मको समयमा पनि अहिलेको सरकारले हाम्रा  साथीहरुको वारेन्ट बर्खास्त गरेन भने, हाम्रो संयोजकको नजर बन्द खुलाएन भने  हाम्रा बन्दी बनाइएको साथीहरु मुक्त गरेन भने २२ गतेको दिनमा हामीहरुले तीनकुनेमा शहीद बनेको व्यक्तिहरुको रगतले लुटपुटिएको माटोको टिको लगाएर सामुहिम गिरफ्तारी दिने हो । सबैभन्दा पहिला मै हिड्छु । म ७८ वर्षको बुढो सुगरको पेसेन्ट माटोको टिको लगाएर मै हिँड्छु तपाईहरु को को आउनुहुन्छ, आउनुहोस् । हामी आन्दोलनमा ज्यानको माया मारेर अगाडि बढ्ने छौँ । हाम्रो आन्दोलन भद्र अवज्ञा आन्दोलन हुने छ । सशस्त्र आन्दोलन गर्ने भन्ने साथीहरुलाई पनि भद्र आन्दोलन गर्न भन्छौँ ।’

डा. गुरुङले तीनकुनेको कार्यक्रमपछि आन्दोलन सेलाएको र राजसंस्था फर्किंदैन भनेर विरोधीहरुले हल्ला चलाएको बताउनु भयो । उहाँले अभियानमार्फत ढिलो चाँडो राजसंस्था पुनःस्थापना भएरै छोड्ने दाबी गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१९. विश्वव्यापी ‘ट्यारिफ वार’को असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चितः अध्यक्ष अग्रवाल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अमेरिकाले बढाएको विश्वव्यापी करको असर नेपालमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा पर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४ औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको विदेशी विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग निश्चित र स्थिर रहेकाले भारतमा पर्ने विदेशी अर्थतन्त्रको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि निश्चित रुपमा पर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल उज्यालो युगमा प्रवेश गरेपनि जलविद्युत उत्पादनमा नीतिगत समस्याले अवरोध गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ५० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आइपिओ) निष्कासन प्रक्रिया रोक्का गरेकाले आयोजना निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले आइपिओ निष्कासन हुन नसक्दा वित्तीय अवरोध सिर्जना भएकाले ऊर्जा विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान संसदबाट कानून बनाएर संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रसारण लाइनका लागि अनुमति लिएर काम शुरु गरेपनि पछिल्लो पटक आएको अदालतको फैसला र सम्बन्धित निकायले वन क्षेत्रमा अवरोध गर्दा लगानीकर्ताको करोडौं लगानी जोखिममा परेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल उज्यालो युगमा प्रवेश गरिरहँदा विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा अझैपनि नीतिगत चुनौतिहरु देखापरेका छन् । ऊर्जा विधेयकमा उल्लेखित प्रावधान,अदालतबाट आएका फैसला र वन मन्त्रालयबाट आएका निर्देशिकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा गम्भीर चुनौति खडा गरेको छ । संरक्षित वन क्षेत्रमा विद्युत विकास विभागमार्फत अनुमति लिएर डेभलपरहरुले लगानी गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय अदालतको फैसलाको आधारमा सम्बन्धित निकायले वन क्षेत्रमा भएका अवरोधले प्रशारण लाइन र आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको छ भने लगानीकर्ताको करोडौँ रुपैयाँ थप जोखिममा परेको छ । यस्तो खाले जटिल प्रावधानलाई संसदबाट कानून बनाएर संशोधन गरिनुपर्दछ । ऊर्जा विधेयकमा उल्लेखित केही प्रावधानका कारण जलविद्युत आयोजना बन्नै नसक्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । धितोपत्र बोर्डले झण्डै ५० जलविद्युत आयोजनाको प्राथमिक शेर आइपिओ निष्कासन रोकेर राखिदिएको छ । निर्माणाधिन आयोजनामा आइपिओ जारी हुन नसकेपछि आयोजना निर्माणमा वित्तीय अवरोध सिर्जना भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा नेतृत्व परिवर्तन पश्चात लिएको व्यापार नीतिले विश्व व्यापारमा नै ठूलो प्रभाव पर्ने  देखिएको छ । विश्व परिवेशमा देखिएको टेरिफ वारले नेपालमा पनि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भाना देखिएको छ । नेपालको विदेशी विनिमयम भारतीय मुद्रासँग निश्चित दरबाट बास्केटमा रहेकाले ट्रेडिङ टेरिफ वारका कारण भारतको अर्थतन्त्रका पर्ने असरको चेन इफेक्ट हाम्रो अर्थतन्त्रमा हुने निश्चित छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले पर्यटनलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा मानेर गतिविधि सञ्चालन गर्न ढिला भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले रामायण पथ तथा बुद्ध सर्किटको अवधारणा कार्यान्वयन गरी चीन र भारतबाट धार्मिक पर्यटक भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

२०. सभापति लामिछानेको पक्राउविरुद्ध रास्वपाद्वारा मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दर्ता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले गरेको पक्राउबारे छानबिन गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।
बुधवार पार्टीले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सभापति लामिछानेको पक्राउ गैरकानूनी र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै आयोगमा निवेदन दिएको जानकारी दिएको  हो । कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सभापति लामिछानेको पक्राउ अस्वभाविक र राज्यको गैरकानूनी हर्कत भएको बताउनु भयो । उहाँले बिना अनुमति हातहतियारसहित प्रहरीको ठूलो संख्या सभापति लामिछानेको शयन कक्षसम्म पुग्नु असभ्यताको पराकाष्ठा भएको बताउनु भयो । लामिछानेले आफैँ गिरफ्तारी दिने बताए पनि प्रहरीले धरपकड र जबरजस्ती बल प्रयोग गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रहरीले मृत्युदण्डको समयमा सोधिने अन्तिम इच्छा के छ जस्ता असामान्य र आपत्तिजनक प्रश्नहरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला अदालतको कामकारबाहीमा अनुचित हस्तक्षेप गरी उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सभापति लामिछानेको स्वच्छ अनुसन्धानको विरुद्ध रहेको बताउनु भयो । प्रहरीले आततयी रुपले पक्राउ गरिएको भन्दै उहाँले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक र वैयक्तिक गोपनीयताको हनन गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले राज्य संयन्त्रले मानवअधिकार हनन गरेको भन्दै राज्यको कदमको पार्टीले भत्र्सना गरेका बताउनु भयो ।

२१. स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्डः उद्योगमन्त्री भण्डारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७४ औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ‘नेपाली वस्तु, नेपालीको रोजाइ’ भन्ने नारालाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि सारेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग, प्रवद्र्धन, आयात व्यवस्थापन तथा रोजगारीको सिर्जना गर्न निर्देशिका जारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न मेला तथा प्रदर्शनीले स्वदेशी वस्तुको बजार पहुँच बिस्तारमा सहयोग पुगेको बताउनु भयो । स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर तथा नवप्रवर्तनमा सरकारले विशेष जोड दिएको उहाँको भनाइ छ  । उहाँले स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि नविनत्तम सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरुलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गरिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यस दृष्टिकोणलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले निम्न पहलहरु अघि सारेको छ  । स्वदेशी प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालन गर्दै नेपाली वस्तु नेपालीको रोजाइ भन्ने नारालाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि सारेको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकत्तम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना,आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादिन वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गर्न, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग निर्देशिका २०८१ लागू गरिएको छ । उद्योग मेलाहरु तथा स्वदेशी उत्पादन प्रदर्शनीहरु र ईकमर्श प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरुमार्फत बजार पहुँच विस्तार गर्न सहयोग प्रदान गरेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालत स्थापना गरी सञ्चानलमा ल्याइएको छ । आयात प्रतिस्थापनलाई  ध्यानमा राख्दै स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र नवप्रवर्तनमा जोड दिइरहेका छौँ ।’

मन्त्री भण्डारीले स्टार्ट अप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले एक अर्ब विनियोजित गरेको बताउनु भयो । स्टार्ट अप कर्जाका लागि पाँच हजार तीन सय उद्यमीले आवदेन दिएकोमा एक हजार तीन सय ३१ उद्यमी अन्तिम चरणमा छनोट भइ कर्जा दिने कार्य अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।

२२. तीनकुने घटनामा कुनै साइनो र सरोकार नभएका पूर्वराजामाथि लाञ्छना लगाउने काम गरियोः अध्यक्ष थापा 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले तीनकुने घटनामा कुनै साइनो र सरोकार नभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि लाञ्छाना लगाउने कार्य गरेको भन्दै स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । रोल…
बुधवार संयुक्त जनआन्दोलन समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रतिवद्धता सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकार र गणतन्त्रवादी दलहरु राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको मान्यतालाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको उहाँको आरोप छ । उहाँले लोकतन्त्रको आवरणमा भ्रष्टाचार गरेर चार पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाएको सम्पत्ति र भ्रष्टाचारबाट गरेको आम्दानीलाई लुकाउनको निमित्त गणतन्त्रवादी दलहरु लागि परेको समेत उहाँको आरोप छ । राजतन्त्र पक्षधरहरुले यो समयमा सचेत भएर अगाडि बढ्न नसके आफूहरुको विचार सधैंका लागि समाप्त हुने भन्दै आफूहरुको आन्दोलनका कार्यक्रममा सहभागि हुन उहाँको अपिल समेत छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चैत १५ गतेमो घटनाबाट हामी कति पनि विचलित हुनुपर्ने जरुरत छैन । हतोत्साहित र निराश हुनुपर्ने जरुरी छै, चैत १५ गतेको घटनाबाट पाठ सिकेर हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई नयाँ ढंगबाट र नयाँ शिराबाट अब उठाउनुपर्दछ । अहिलेको सरकार र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलका नेताहरुले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको मान्यतालाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेका छन् । चैत १५ गतेको घटनासँग कुनै साइनो र सरोकार नै नभएको राजा ज्ञानेन्द्रलाई जुन ढंगबाट प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य नेताहरुले लाञ्छना लगाउने काम गरे त्यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन । जनताले बुझेका छन् कि लोकतन्त्रको आवरणमा भ्रष्टाचार गरेर चार पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाएको सम्पती देश विदेशमा लुकाएर राखेको, भ्रष्टाचारबाट गरेको आम्दानीलाई लुकाउनको निमित्त यिनीहरुले यो प्रयास गरेका हुन् । यो सफल हुन दिने छैन । २०६३ पछि अहिले यस्तो समय आएको छ कि हामीले अलिकति सचेत भएर सद्बुद्धिको प्रयोग गर्न सकेनौं भने हाम्रो विचार सधैंको लागि समाप्त हुन्छ ।’

तीनकुने घटनाबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

२३. मुलुकमा सुशासन र विकास चाहिएको छ, भ्रष्टाचारसँग सम्झौता हुन सक्दैनः प्रधानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई विकास र सुशासन चाहिएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारीहरुसँग सम्झौता हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको बार्षिक साधारणसभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने बताउनु भयो । मुलुकमा अझैपनि थाहा नहुनेगरी भ्रष्टाचार भइरहेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकलाई तिब्र गतिमा अगाडि बढाउनको लागि एकपछि अर्को अनुकुलता मिलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओली सरकार परिवर्तन भइहाल्छ कि भन्ने स्थिति नरहेको दाबी गर्नुभयो । देशमा ठूलो योगदान गरेका र इतिहास बोकेका जिम्मेवार पार्टीहरु बहुमतको साथ सरकारमा रहेकोले मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व रहिरहने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ । उहाँले वर्तमान सरकार  २०८४ सालको निर्वाचनसम्म जाने समेत उहाँको दाबी छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको कुरामा ढुक्क भएर लगानी गर्न तथा व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउन समेत उहाँको आग्रह छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हामीलाई सुशासन र विकास चाहिएको छ । सुशासन करप्सनसँग कम्प्रमाइज हुन सक्दैन । तर मलाई आशंका छ भ्रष्टाचार चलिरहेकै छ । म भनिरहेको छु म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न । तर थाहा नपाउनेगरी भ्रष्टाचार भइरहेको हुनसक्छ । त्यसमा तपाईहरु मद्दत चाहिन्छ । आज तिब्र गतिमा विकास चाहिरहेको छ, देशमा तिब्र परिवर्तन ल्याउनुछ । हाम्रो देशलाई अब विकासमा अगाडि बढाउनका लागि एकपछि अर्को कुराको अनुकुलता हामीसँग छ । एउटा, देशमा ठुलो योगदान गरेका र इतिहास बोकेका जिम्मेवार पार्टीहरु कम्फर्टेबल मेजरिटीका साथ देशको सरकारमा छन् । स्थिरता र स्थायित्व छ, रहन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो । भोलि सरकार परिवर्तन भइहाल्छ कि भन्ने स्थिति छैन । यो सरकार कमसेकम ०८४ को चुनावसम्म जान्छ । त्यसपछि पनि यो शिलशला कायम रहन्छ । त्यसकारण स्थायित्वको कुरामा ढुक्क भएर आफ्नो लगानी र व्यापार, व्यवसाय गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुभए हुन्छ ।’

उहाँले वर्तमान सरकार उद्योगी व्यवसयाी तथा श्रमजिविहरुको साथमा रहेको दोहो¥याउनु भयो ।

२४. व्यवस्था परिवर्तन गर्न नपाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने धृष्टता गरेए देशमा आगो बल्छः अध्यक्ष थापा 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले केही राजनीतिक दलहरुले व्यवस्था परिवर्तन गर्न नपाउने गरी संविधान संशोधन लागेको भन्दै त्यो प्रयास सफल हुन नदिने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
बुधवार संयुक्त जनआन्दोलन समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रतिवद्धता सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थपाले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले सत्तामा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न र व्रम्हलुटलाई सुरक्षित गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था परिवर्तन गर्न नपाउने गरी संविधान संशोधन गर्न लागेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधनमार्फत व्यवस्था परिवर्तन गर्न नपाउने धृष्टता गरिए देशमा आगो बाल्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सायद प्रधानमन्त्रीले संघीय धर्म निरपेक्ष गणतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न नपाउने गरी संविधान संशोधन गर्न खोज्नुभएको आभास पाइन्छ । केही राजनीतिक दलहरुले आफ्नो वर्चश्वलाई कायम गर्न, आफ्नो व्रम्हलुटलाई सुरक्षित गर्नको निमित्त संघीय धर्म निरपेक्ष गणतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न नपाउने गरी संविधान संशोधन गर्न लाग्नुभएको देखिन्छ । म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहान्छु प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई तपाईले यो धिष्टता गर्नुभयो धने देशमा आगो बल्छ । त्यो आगोको पहिलो शिकार तपाईहरु हुनुहुन्छ ।’

चैत १५ को घटनाबाट आफूहरु कतिपनि बिचलित नभएको उहाँको भनाइ छ ।

२५. सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले बिहीवार पुरातत्व विभागको भ्रमण गर्ने

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले बिहीवार पुरातत्व विभागको भ्रमण गर्ने भएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा समिति सचिव सञ्जय दाहालले बिहीवार समितिले पुरातत्व विभागको भ्रमण गर्ने जानकारी दिनुभयो । बिहीवार बिहान ११ बजे विभागको भ्रमण गर्ने र सम्पदा संरक्षणको विषय विभागका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरिने दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले समितिको वार्शिक कार्यतालिकाको समेत समिक्षा गरेको छ । समिक्षामा सहभागि सांसदहरुले समितिले गरेका निर्णय र उपसमितिका प्रतिवेदनहरु अभिलेखको रुपमा नराखिएको समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।