विकासका क्षेत्रमा लगानीअनुसार उपभोग भएको छैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विकासका क्षेत्रमा गरिएको लगानीअनुसार ती संरचनाको उपभोग हुन नसकेको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको एघारौँ बैठकको आज पोखरामा अध्यक्षता गर्दै उनले बढ्दो बसाइँसराइसहित विविध कारणले बनेका भौतिक पूर्वाधारको यथोचित उपयोग हुन नसकेको धारणा राखे ।

राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर विकासका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरेको भए पनि त्यसको उपभोग गर्ने जनसङ्ख्या कम रहेको बताउँदै ती संरचना उपयोगविहीन बन्दै गएका उल्लेख गरे ।

‘राज्यले लगानी गर्दिनँ भन्न मिल्दैन तर उपयोग गर्ने जनसङ्ख्या कम भइरहेको छ । विविध कारणले भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न सबैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

स्थानीय तह र प्रदेशका साझेदारीका कार्यक्रममा लगानी गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले स्थानीय पालिकाले लगानी गर्ने कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नवप्रवर्तनका कार्यक्रमसँगै आयआर्जन हुने किसिमका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहद्वारा निर्माण गरिएका झोलुङ्गेपुल, सडकपुल निर्माणपश्चात् प्रयोग विहीन भएका भन्दै बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहद्वारा निर्मित त्यस्ता संरचनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उपर्युक्त निकासका लागि आवश्यक नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध आगामी वैशाख २५ गतेभित्र गर्ने आजको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा–७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (घ) को विषय दोहोरो परेकाले जस्तैः पदमार्ग, प्याराग्लाइडिङ, केबलकार, बन्जिजम्प, जिप फ्लायर, र्‍याफ्टिङ, मोटर बोट, तालतलैया आदिको पर्यटन शुल्क प्रदेश सरकारले सङ्कलन गर्न नसकेको भन्दै बैठकले मनोरञ्जन कर सङ्कलनका लागि उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधार विकास आयोजना (खानेपानी तथा सिँचाइ लगायतका आयोजना) को नियमित मर्मत सम्भार हुन नसकेको भन्दै मर्मत सम्भार कोष स्थापना गरी आयोजनाको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेशको मत्स्य विकास स्रोत केन्द्र विकासका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध नभएको, प्रदेशको मत्स्य विकास स्रोत केन्द्र विकासका लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा भवन तथा जग्गासम्बन्धी कार्य योजनासहितको प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सहकारीको क्षेत्रका बहुआयमिक प्रकृतिका समस्याहरू देखिरहेको सन्दर्भमा सोको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको कार्य प्रकृति र उपलब्ध जनशक्तिसँग तालमेल नहुँदा प्रभावकारी रूपमा सम्पादन हुन नसकेको भन्दै बैठकले सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्य प्रकृति मिल्ने मन्त्रालयअन्तर्गत समावेश गर्दा प्रभावकारी हुने उल्लेख गरेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति बेहोरेका किसानलाई समयमा व्यवसाय पुनस्र्थापनाका लागि राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्दै बैठकले आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरी पुनस्र्थापना सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

वि.सं २०८० मङ्सिर ७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार दर्ता भएको निजी वनमा लगाइएका वा हुर्किएका साल प्रजातिका रूख कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्री–वितरण गर्न नेपाल सरकारबाट फुकुवा भएको र सो कार्यको सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आवश्यक अनुगमन गर्नुपर्ने भन्ने विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उक्त सूचनाअनुसार प्रदेश सरकारले आवश्यक अनुगमन गर्नुपर्ने विषय वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीका अनुसार मुस्ताङ जिल्लामा रहेको उच्च उचाइ खेलमैदानको निर्माण लामो समयसम्म पनि सञ्चालन नभएको भन्दै खेलमैदानको निर्माणका लागि जग्गा र आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल र लमजुङ अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम पद दर्ता हुन नसकेका साथै प्रदेश मातहत ल्याइएको बुर्तिबाङ र आँपपीपल अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएकाले प्रदेश निजामती किताब खानामा पद दर्ता गर्ने तथा बुर्तिवाङ र आँपपीपल अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्न राजमार्गमा पर्ने खोलाहरू र राजमार्गबाट भित्र पर्ने खोलामा प्रदेश सरकारबाट एकै प्रकारको दररेट निर्धारण हुँदा राजमार्गको नजिकमा पर्ने स्थानमा मात्र ठेक्का लाग्ने र राजमार्गबाट टाढा रहेका स्थानमा खोला ठेक्का नजाने गरेकाले अपेक्षित राजस्व प्राप्त हुन नसकेको भन्दै बैठकले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा राजमार्गबाट दूरीको हिसाबले दररेट तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको जनाइएको छ ।

बैठकमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, विभिन्न पालिकाका प्रमुख, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना पालिका एवं विषयगत मन्त्रालयका काम कारबाहीमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।