उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझायो प्रतिवेदन, १ दर्जन कानुन खारेज गर्न सुझाव

काठमाडाैं ।  उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न आवश्यक तत्कालीन उपायहरू समेटिएको प्रतिवेदन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई बुझाएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्मको अवस्थाको गहिरो अध्ययन र विश्लेषणपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रतिवेदनमा समग्र माग पक्ष कमजोर भएको र त्यसकै असर स्वरूप आर्थिक वृद्धि दर सुस्त भएको स्पष्ट गरिएको छ । देशभरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, व्यवसायी, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारी तथा विज्ञहरूसँगको छलफलबाट पनि एउटै कुराले जोड पाएको छ- उपभोग घटेको छ, लगानीमा गिरावट आएको छ र अर्थतन्त्र दबाबमा छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कर्जा प्रवाहमा कमी, घरजग्गा कारोबारमा मन्दी, सहकारी प्रणालीमा जनताको बचत अल्झिएको अवस्था, सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ, व्यापारिक ऋण असुलीमा समस्या र निर्माण क्षेत्रमा आएको संकटले अर्थतन्त्रको गति कमजोर बनाएको छ । यद्यपि, आयोगको ठहर छ ‘तत्काल माग (डिमान्ड) पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिहरू आवश्यक छन्, तर त्यसले मात्रै दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन ।’

प्रतिवेदनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादन लागत घटाउने उपायहरू अपनाउने र समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने दिशामा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयोगले एक दर्जन कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगले दिएका सुझाव दराजमा थन्काउने नभई कार्यन्वयन गरिने बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुधारका कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाई छ ।