२०८१ मंसिर ७ गते
Makalukhabar.com
सूचनाको घर, मकालुखबर
पछिल्लो समय ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्नु पर्ने माग बढ्दै गएको छ ।
एमसीसीमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दाको परिणाम संसद्मा देखिएको छ ।
४ वर्षमा अत्यधिक चर्चा र केही अतिरञ्जनापूर्ण हल्लाहरू मात्रै चले ।
संसद् नागरिकको आवाज मुखरित हुनुपर्ने थलो हो ।
बढ्दो महँगी र आर्थिक कारणले पनि वृद्धिदर घटेको मान्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारभित्रै अन्यौल देखिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा रिक्त भएका २० सिटमध्ये १९ सिटमा भएको निर्वाचनमा १८ सिटमा जित हासिल गरेपछि...
जसपाका केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारी मन्त्री यादवलाई सरकारबाट फिर्ता नबाेलाउने बताउँछन् ।
