संघले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जवरजस्ती रुपमा गरिएको समायोजन प्रकृयाद्धारा उल्टो पिरामिड आकारमा संघमा बढि जनशक्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भएको बताएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाब हुँदा चुस्त दुरुस्त सार्वजनिक सेवा पाउने जनताको हकलाई कुण्ठित पारेको तथा समायोजनको नाममा जवरजस्ती रुपमा कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास अवरुद्ध गरी नैराश्यता बढाएको संघको ठहर छ ।

संघको चौथो केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव अत्यन्त न्यून भएकाले आगामी बजेटमा जिविकोपार्जन गर्न पर्याप्त तलव वृद्धि र मापदण्डका आधारमा सवै निकायमा प्रोत्साहन भत्ताका सथै विदासहितको पर्यटन, आवास, पारवहन खर्चलगायतका सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले आउने बजेटमा कर्मचारीसम्बन्धीका विषयहरुमा आफूहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको सुनाए । उनले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सेवा तथा सुविधा वृद्धि नगरेकोमा असन्तुष्टि पोखे ।

पोखरेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका दुई जना छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा र निजामति अस्पतालमा पूर्ण छुटसहितको स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने, कर्मचारीलाई आवासको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ । ‘कर्मचारीले चर्को घरभाडा तिरेर बस्ने अवस्था नआओस् ।’ उनले भने । अध्यक्ष पोखरेलले सबै कर्मचारीहरुलाई समान भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेपनि माग राखे ।

संघका महासचिव सुवोध देवकोटाले कर्मचारी समायोजन अझै पूर्ण नभएको दाबी गरे । ‘सरकारले कर्मचारी समायोजन पूर्ण भयो भनेर दाबी गरिरहेको छ, तर यसमा कुनै सत्यता छैन् । अहिलेपनि २० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारीहरुले समायोजनप्रति गुनासो हाल्नुभएको छ ।’ उनले भने ।

संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव शतप्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै, उनले कर्मचारीलाई महँगी भत्तापनि बढाउनुपर्ने बताए । संघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाउने ज्ञापनपत्र पनि आजै सार्वजनिक गरेको छ । संघद्वारा सार्वजनिक उक्त ज्ञापनपत्रमा आगामी बजेटमा कर्मचारी कर्मचारीबीच गरिने विभेदको अन्त्य गरि कार्यसम्पादनका आधारमा सबै कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

संघले विद्यमान अवस्थामा कर्मचारीहरुको मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक तत्वहरु अत्यन्तै न्यून रहेकोले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा केही कुराहरु अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गर्नको लागि सरकारसमक्ष माग गरेको छ । ‘विद्यमान तलवमान अत्यन्तै न्यून भएकोले जीवन निर्वाहको लागि कर्मचारीहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकत्ता परिपुर्ति हुने गरि निजामति सेवामा रहेको विकृतिलाई निर्मुल पारि भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न कार्यालय सहयोगीको मासिक तलवमान न्यूनतम पचास हजार र सोही अनुपातमा अन्य पदहरुको तलबमान कायम गरियोस् ।’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।