सिमेन्ट उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा पर्यटन, आइटी, जलविद्युत, खानिजन्य उत्पादन सिमेन्ट र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा पूर्वबजेट सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पर्यटन, आइटी, जलविद्युत, खानिजन्य उत्पादनका सिमेन्ट उद्योग र कृषि प्रतिस्पर्धी क्षेत्र भएकाले सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए ।

मन्त्री पुनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सरकारले शिक्षा र स्वस्थलाई पनि प्राथमिकता दिनेमा जोड दिए । उनले शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशतसम्म खर्च गर्नेगरी नीतिगत सुधार गर्न सुझाव आएको भन्दै त्यसमा सरकारको ध्यान गएको बताए ।

मन्त्री पुनले रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने बताए । उनले कृषिमा भएको बजार र खपत भएका वस्तुहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना सरकारको रहेको सुनाए । उनले निर्वाहमुखी कृषि भएकाले ३ खर्ब बढी वार्षिक रुपमा कृषि बस्तुहरू आयात गरिरहेको भन्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले त्यसको लागि कृषि क्षेत्रमा नीतिगत रूपले उत्पादनमा सहुलियत दिएर बजार र उद्योगसँग जोडी आधुनिकीकरण गर्ने योजना रहेको बताए । उनले किसानको बजारको ग्यारेन्टी गर्नेगरी निजी क्षेत्र,किसान र सरकारको सहकार्यमा कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताए । उनले सबै काम सरकारले गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमा सहज करण गर्ने नीति सरकारको रहेको स्पष्ट पारे ।

फरक प्रसङ्गमा बोल्दै मन्त्री पुनले कानुनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गरेको भनेपनि अहिले अर्को निकायले गर्नुपर्ने लेखा समितिको निर्देशनका आएको भन्दै कसले गर्ने रु भन्ने अधिकारमा समस्याका कारण रोकिएको बताए । उनले बेरुजु फर्छ्यौट गर्नसक्ने लेखा समितिसँग त्यो स्तरको जनशक्ति नभएकाले समस्या हल गर्न नसकिएकाले पछिल्लो समय बेरुजु बढी देखिएको बताए ।

उनले स्थानीय निकायहरूमा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने निकाय नै बनाउन नसक्दा पनि बेरुजु बढेको दाबी गरे । उनले बेरुजु बढे पनि सरकार सुशासनतर्फ उन्मुख भएको दाबी गरे ।

उनले भने ‘रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ । कृषिमा भएको बजार र खपत भएका वस्तुहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना छ । अहिले निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेका छौं । ३ खर्ब बढी वार्षिक रुपमा कृषि बस्तुहरू आयात गरिरहेका छौं । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुछ ।

अर्कोतिर आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि पनि कृषि क्षेत्रमा नीतिगत रूपले उत्पादनमा सहुलियत दिनुपर्ने देखिएको छ । कृषिलाई निर्वाहमुखी भन्दा बजार र उद्योगसँग जोड्ने आधुनिकीकरण गर्न सकिने गरी काम गर्ने तयारीमा छौं । कृषिमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने र किसानको बजारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी निजी क्षेत्र,किसान र सरकारको सहकार्यमा कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्नेछौँ ।

यो क्षेत्रमा सबै सरकारले गर्न सक्दैन तर नीतिगत रुपमा सहज करण गर्ने हो । प्रतिस्पर्धी क्षेत्र पर्यटन,आइटी,जलविद्युत,खानिजन्य उत्पादनका सिमेन्ट उद्योग र कृषि सरकारको प्राथमिकतामा छ । आगामी बजेट मार्फत प्रवर्द्धन गर्नेगरी प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने जोड हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि जोड दिन्छौँ । १० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सुझाव आएको छ । त्यसमा सरकारको ध्यान दिनेछौँ । बजेट बेरुजुको विषयमा पछिल्लो कानुनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गरेकोमा अहिले अर्को निकायले गर्नुपर्छ भनेर लेखा समितिले भनेको छ । त्यसमा अहिले अधिकारमा समस्या भएर रोकिएको छ ।

लेखा समितिसँग त्यो लेभलको जनशक्ति पनि नभएकाले समस्या हल गर्न नसक्दा पछिल्लो समय बेरुजु बढी देखिएको छ । स्थानीय निकायहरूमा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने निकाय नै बनाउन नसक्दा पनि बेरुजु बढेको छ । विगत भन्दा सरकार कुशासन नभएर सुशासनतर्फ उन्मुख भएको छ । त्यो सरकारले भनेको भन्दा पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ ।’

उनले माघ महिनामा नै बजेटको सिलिङ १८ खर्ब तोकिएकाले त्यही अनुसार मन्त्रालयगत सिलिङका आधारमा बजेट आउने बताए । उनले छलफल भन्दा अगाडि बजेटको सिलिङ तोकिएकाले सिलिङ भन्दा बाहिर जान नसकिने बताए । मन्त्री पुनले बजेटलाई वस्तुगत र सहभागितामुलुक बनाउने प्रयासमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा स्रोतमा सङ्कुचन रहेकाले मन्त्रालयगत रुपमा बजेट वृद्धि गर्न माग भएपनि सक्ने अवस्था नभएको बताए । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ३।८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४।५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने बताए । उनले विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ३।३ र एसियाली विकास बैंकले ३।६ भनेको भएपनि त्यो भन्दा अझ राम्रो हुने संकेत रहेको उल्लेख गरे ।

उनले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखापरेको र अझै ३ महिना आर्थिक गतिविधि हुन बाँकी रहेकाले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण भन्दा वृद्धि हुने जिकिर गरे । अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक र बाह्य कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भएपनि पछिल्लो समय शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताए । आर्थिक शिथिलताकै बीचमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको बताए ।