के जातीय विभेदका घटना अब रोकिएलान् त ?

• टेकराज भट्ट

गत जेठ १० गते यता सामाजिक सञ्जालदेखि समाचार माध्यमकोसमेत प्रमुख हेडलाइन बनिरहेको एक दर्दनाक घटना जसले जातीय विभेद तथा छुवाछुतको संज्ञा पाइरहेको छ । त्यो त्यति मात्र होइन जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने भनि राजनीतिक एजेण्डा बोकी जनतालाई वषौं सम्म भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरिरहका ठेकेदार र उनीहरुको कर्तुतको परिणाम पनि हो ।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भएयता मात्रै कथित दलित भएकै कारण राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाएरै दश जनाबढी दलित समुदायकै व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाएका छन् र यो श्रृंखला आजको भोलि रोकिने बिषय र प्रसंग पनि होईन ।

जाजरकोट भेरी नगरपालिका ४ रानागाउका नवराज बिक र रुकुम चौरजहारीस्थित सोतीकी सुष्मा मल्ल लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका कारण सो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्नको निम्ति नवराज र सुष्माले सुष्माको आफन्तलाई पटक-पटक आग्रह गरेपनि नवराज दलित समुदायको युवा भएकै कारण सुष्माका परिवार र आफन्तले विवाहको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै जानु र अन्तत्वगत्वा सो सम्बन्धले निम्त्याएको बिभत्स हत्याकाण्ड जातीय छुवाछुतका कैयौं घटनाहरुको प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हो र यस्तै घटननाहरु अझै घटिरहनेछन् ।

चाहे त्यो २०६८ सालमा कालिकोटका मनविरे सुनारले चुलो छोएको नाममा मृत्युवरण गर्नपरेको घटना होस् या २०७३ सालका काभे्रकी लक्ष्मी परियारको बोक्सीको आरोपमा कुटपिट पछिको हत्या काण्ड होस् अथवा २०७५ मा कैलालीकी माया बिकको बलत्कार पछिको हत्याकाण्ड होस् । यी सबै घटनाको मुख्य कारण जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव नै हो । अहिलेको नवराज विकको अन्तरजातीय प्रेमका कारण भएको हत्याकाण्ड पनि सदियौंदेखि समाजमा व्याप्त रहेको छुवाछुत तथा सामाजिक कुरितिकै एक उदाहरण हो ।

तर यी र यस्तै जातीय विभेदहरु चाँहि नागरिक समाजका अगुवाहरुद्धारा नै निम्त्याइएको हो भन्दा धेरैको मनमा चिसो भिज्ला, तर यो झुट हुदैन । अनि अर्को कुरा, कसले भन्छ कथित मल्लो जात र तल्लो जातमा मात्रै विभेद छ भनेर ? जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सुरुवात त हरेक घर अनि जनमानसिकताबाटै भएको छ ।

कथित दलित भित्रै पनि सानो–ठूलो जाती छ उनीहरुले एक अर्कालाई गर्ने विभेद के तुरुन्त फेरिन सक्छ ? अनि भनिएको माथिल्लो जातीमा पनि त्यस्तै हालत छ, त्यसलाई चाँहि के भन्ने ? नागरिक चेतनाकोस्तर नउकासिएर अथवा अशिक्षाको कारण मात्रै यो सबै भइरहेको छैन ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने पनि समृद्ध तथा विकसित राष्ट्रिमा समेत यस्ता घटनाहरु बेला बखतमा देख्न र सुन्न पाईन्छ ।

एकातिर राज्यले विभेद अन्त गरौं, विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने अनि अर्को तिर आरक्षण तथा कोटा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने गर्नाले पनि यसले प्रसय पाइरहेको छ भन्नेमा संका छैन । जातीय छुवाछुतको अन्त्यका लागि लागिरहेका संघसंस्था तथा मानव अधिकारकर्मीको बर्सौदेखिको भूमिकामा पनि यतिखेर प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ । उनीहरुको भूमिका अझै शसक्त र बुलन्द हुन जरुरी छ । 

आवश्यक न्युनतम जीवनस्तर नभएकालाई राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याउन अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कानुनी व्यवस्थामा लिपिबद्ध गरेर मात्र हुदैन कडाइकासाथ यसको व्यवहारिकतामा प्रयोग गरिनु पर्छ । जनचेतनाको स्तर उकास्न हर सम्भव प्रयास गरिनु पर्दछ र तब मात्र जातीय छुवाछुत तथा भेदभावमा कमीको आभास गर्न सकिएला नत्र भने यी र यस्तै घटनाहरु कालखण्डमा भइरहनेछन् र कैयौँले अझै ज्यानको आहुति दिनुपर्नेछ ।