मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको प्रक्रिया सरल तथा सहज हुनु पर्ने : चेम्बर

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानासमक्ष नेपाल चेम्बरको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । निजी क्षेत्रको चुनौती र माग सम्बन्धमा गत बजेटले सम्बोधन नगरेका विषय तथा आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनु पर्ने लाई अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थ ढुङ्गाना समक्ष उक्त अवधारण पेस गरेका हुन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले लकडाउनका कारण बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरुको भुक्तानी हुन बाँकी भई उधारोमा गएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरिनु पर्ने बताए ।

कतिपय उपभोग्य सामानहरूको म्याद गुज्रिएकोले बिक्रीका लागि अनुपयुक्त भएको हुँदा मालसामान धुल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकोले गुणस्तरहीन भएका सामानको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको प्रक्रिया सरल तथा सहज हुनु पर्ने उनले बताए  ।

बजेटबाट सुन चाँदीको भसार महसुल वृद्धि भई सुन चाँदीको अनधिकृत आयात बढ्न गएकोले राजश्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्दै वैधानिक तवरबाट आयातित सुन चाँदीको मूल्य पनि वृद्धि भएको उनले बताए । स्थानीय हस्तकलाबाट उत्पादित गरगहनाको मूल्य पनि वढने हुँदा निकासी पनि प्रभावित हुन जाने भएको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायी क्षेत्र राजश्वका सन्दर्भमा सदैव जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको तर्फ औँल्याउँदै निजी क्षेत्र तोकिएको म्याद भन्दा पनि अगावै राजश्व दाखिला गर्न तत्पर रहेको बताए ।

यसमा बजारमा बिक्रीमा गएका माल सामानहरूको भुक्तानी चेकमा प्राप्त भएको र कतिपय केशहरूमा ती चेकहरूबाट तत्कालै भुक्तानी प्राप्त हुन सक्ने प्रत्याभूति पनि नभएकोले यस सन्दर्भमा चेक बाउन्स हुने केशमा कडा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग रहेको छ ।

कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट जारी भएको चेक पटक पटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म कम्पनी संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कानुनी कारबाहीको लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत उनले बताए ।

अर्थ सचिव ढुङ्गानाले निजी क्षेत्रको माग प्रति अर्थ मन्त्रालय सदैव संवेदनशील र सकारात्मक रहेको बताउँदै आर्थिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै माग सम्बोधन गरिने बताए ।

साथै विश्व व्यापार सङ्घ, विमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने । ३० प्रतिशतका दरहरूलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरू खारेज हुनुपर्ने । निर्यात व्यापार लाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनु पर्दछ । ३० प्रतिशत सम्मको भ्याल्युअडिशनमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत सम्मकोमा १० प्रतिशत र सो भन्दा माथिको मा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिइनु पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । औद्योगिक मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थको आयातमा लागी आएको भन्सार दरलाई एक प्रतिशत मात्र लिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।