मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

‘बाध्यात्मक कानुन नहुँदा सरकारको नेतृत्वमा महिला पछि परे’

पछिल्लो समय १ नम्बर प्रदेश सरकार आलोचनाको पात्र बनेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको निती तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री केन्द्रिकृत भयो भन्दै पटक–पटक सदनमा वहस भइरहेको छ । सरकारले जनचाहना बमोजिम काम गर्न सकेन भन्ने प्रतिपक्षको मात्र नभएर आम जनताको पनि गुनासो हो । किन दुई तिहाईको बहुमतिय सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न सकेन ? किन सरकारमा महिलाहरुको सहभागिता कम छ ? यस्तै विषयमा रहेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य तथा १ नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापासँग मकालु खबरकर्मी सुजाता लिम्बूले गरेको कुराकानीको अंश ।

१. तपाईं त शिक्षण पेशामा हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिमा कसरी आउनु भयो ?
मेरो जन्मस्थान संखुवासभा जिल्ला चैनपुर भएपनि बाल्यकाल मोरङमा बित्यो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आउँदै गर्दा ९ कक्षामा पढ्दै थिए । २०४६ सालको आन्दोलनले अलिकति राजनीतिक चेतना दिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा ठुल्ठुला आन्दोलनहरु हुन्थे । विद्यालयमा हामीले आन्तरिक माग राखेर आन्दोलनमा गरेका थियौं । विद्यार्थीकाल ताका सक्रिय राजनीति नगरे पनि साथीभाईलाई समर्थन गर्दथें ।

२०४८ साल देखिभने राजनीतिमा साधारण सदस्य भएर काम गरें । तर विशेष नेतृत्व तहमा नै जान्छु भन्ने थिएन । व्याचलर पढ्दा पढ्दै संखुवासभामै विवाह भयो । श्रीमान राजनीतिमै लाग्नु भएकोले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने भयो । २०५८ सालमा घर व्यवहार चलाउनका लागि शिक्षण पेसा अंगाले । त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा आवद्ध भए । शिक्षण पेशामा रहेर १७ वर्ष काम गर्दा संगठनमा जिल्ला हुँदै केन्द्रीय सदस्य पनि भएँ ।

शिक्षण पेशा नै छोडेर राजनीतिमा आवद्ध हुने आधार चैं परिस्थितिले सृजना गरेको हो । श्रीमानको असमायिक निधन पछी श्रीमानको अधुरो सपना पुरा गर्न राजनीतिमा लागेकी हुँ ।

सभापति, सांसद सरिता थापा, १ नं. प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास समिति

२. शिक्षण पेसा र राजनीतिलाई पेशागत अनुभवको हिसाबले मुल्याङकन गर्दा के फरक रहेछ ?
पेशामा सिमित जिम्मेवारी हुन्छ । धेरै जोखिमहरु हुँदैनन् । जिम्मेवारीलाई समय अनुसार पुरा गर्न सके राम्रो हुन्छ । आर्थिक हिसाबले स्थायी हुने र पेन्सन सम्म पुगे राज्यबाट भरणपोषणको सुविधा छ । तर, राजनीति चैं व्यापक क्षेत्र रहेछ । पेशाको जस्तो भविष्य सुनिश्चित नभएपनि राजनीति गर्दा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन पाइने र यसले समग्र व्यवस्थालाई नै बोक्न सक्ने भएकाले म यसलाई एउटा आन्दोलनको स्वरुप ठान्छु । जोखिम धेरै हुन्छ राजनीतिमा तर, सबै कुरालाई स्थापित गर्ने मूल निती नै राजनीति हो ।

३. राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता बढे पनि सरकार चलाउने भूमिकामा पुग्न नसक्नुको कारण के होला ?
सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्छ भनेर कतै लेखिएको छैन । निर्वाचन प्रणालीमा, विभिन्न संघसंस्थामा, राज्यको विभिन्न आयोगहरुमा मात्र महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ भनिएको छ ।

जबसम्म कानुनमै सरकार सञ्चालनमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्छ भनिदैन यो लागू हुन सक्ने अवस्था छैन । बाध्यात्मक कानुन बनाउन आवश्यक छ । कानुनी बाध्यता नहुञ्जेल कसैले रहरले अधिकार दिन्छ जस्तो लाग्दैन । क्याविनेटमा महिलाहरुलाई लाने कुरा गर्छौं मुख्यमन्त्रीले पनि बोल्नुहुन्छ तर, परिणाममा देखिएको छैन ।

४. प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा यस पटकको बजेट किन मुख्यमन्त्री केन्द्रीत बनाउनुभयो ?
केहि योजनाहरु मात्र मुख्यमन्त्री केन्द्रीत छ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आएको योजना हो । कुनै कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएर राखिएका छन् । सबैलाई मुख्यमन्त्री केन्द्रीत भन्न मिल्दैन । आगामी निर्वाचनबाट मुख्यमन्त्री प्रतिपक्षबाट पनि हुन सक्छ नी । व्यक्तिसँग भन्दा पनि संस्था जोडिएको हो ।

५. आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा राखिए पनि बजारमा मलको अभाव किन छ ? मापदण्ड विपरीतका किन क्वारेन्टाईन बनाइयो, बिरामीले समयमा उपचार किन पाइरहेका छैनन् ?
कोरोना महामारीका कारण विश्वमै विकासको प्राथमिकता फेरिएर आयो । कोरोना भाईरसले एउटा गतिमा चलिरहेको अर्थतन्त्र र विकासमा एक्कासी परिवर्तन गरिदिएको छ । अहिले विश्वको ध्यान जनताको जीवन रक्षार्थ छ । स्वास्थ्य, खाद्यान्न लगायतका आधारभूत विषयमा ध्यान गएको अवस्थामा हामीले पनि स्वास्थ्य र खाद्यान्नमा आफ्ना कार्यक्रम बनाउनु परेको हो । तपाईंले भने जस्तो मल नपाउने हैन । कृषकको आवश्यक्ता अनुरुप छ । अब मान्छे बाँच्ने र बचाउने क्षेत्र भनेको कृषि हो । हामीले कृषिलाई रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रका रुपमा पनि हेरेका छौं । तर जुन ढंगबाट उपलब्धि हुनपर्ने हो उपलब्धि नभएको अवस्था पक्कै हो ।

विगत देखि नै कृषि क्षेत्रको विकासका मोडलहरु अनुदान केन्द्रीत छ । यसको अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले दिएको अनुदानले कृषि क्षेत्रमा कति परिवर्तन भयो ? अहिलेसम्म मुल्यांकन हुन सकेको छैन । उत्पादन वृद्धि गर्नलाई उन्नत जातका बिउ, मल र सिँचाईंको अभाव हरेक वर्ष हुन्छ । १ नं. प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने ४५ प्रतिशत खेतियोग्य जमिनमा सिँचाईं पुगेको छ । ५५ प्रतिशत आकाशे पानीको भरमा छ ।

कृषकले मल नपाएर बालीले राम्रो उत्पादन नदिइराखेको अवस्थाको अन्त्य गर्न पहल कदमीको आवश्यकता छ । प्रारम्भिक मल उत्पादनमा प्रदेश सरकारले यो पटक नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । संघिय सरकारलाई रासयनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सरकारले घच्घच्याई रहेको छ ।

स्वास्थ्यको कुरा गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३ प्रतिशत बजेट छुटयाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ४३ प्रतिशत बजेट पछिको दोश्रो बजेट सामाजिक विकासमा छ । र मन्त्रालयले पनि सबैभन्दा धेरै बजेट स्वास्थ्यलाई नै छुटयाएको छ । अब नसोचेको महामारी आईलाग्यो । सय वर्षको अन्तरालमा यस्ता महामारी आएको रहेछ । त्यति धेरै अनुभव यो पुस्ताले भोग्न पाएन । सरकारले पनि महामारीको रोकथामका लागि कुनै तयारी गरेको थिएन । सुरुसुरुको समयमा कसरी रोकथाम गर्ने धारणा नै थिएन ।

आईसोलेसन तयार गर्दा कस्तो मापदण्ड हुनुपर्छ ? क्वारेन्टाईनमा के के हुनुपर्छ ? कुनै अनुभव थिएन । पछि क्रमश अन्य देशको अनुभवलाई हेर्दै सुधार गर्दै बनाइएको हो । सुरुका दिनहरुमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो थियो । हाल अव्यवस्थित छैन । गर्दै जाँदा कमिकमजोरी हुन्छन । त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ ।

कुनैपनि प्रक्रियामा प्रदेश सरकार जोडिएको छैन । भ्रष्टचार नै भएको तथ्याङक भेटियो भने खोजि गर्ने विषय हो । आधार बिनाको कुरा भन्न हुँदैन ।

६. कोराना रोकथाम तथा न्युनिकरणमा त व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्छन् नी ?
यो विषयमा सम्बन्धित निकायले जानकारी गराएको पनि छ । असार १८ गते सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रेश व्रिफिङ भएको थियो । प्रदेश सरकारबाट भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कमै देख्छु । किनभने प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम र न्यूनिकरण र राहतको बजेट स्थानिय तहलाई पठाएको छ । गाँउपालिकालाई ५ लाख, नगरपालिकालाई १० लाख, उपनगरपालिकालाई १५ लाख र महानगरपालिकालाई २० लाख कोष पठाईएको छ । स्थानिय तहमा जाने रकम क्यास नै पठाईएकोले त्यहाँ हाम्रोबाट कसरी भ्रष्टाचार हुनु ? जति कोरोना स्वास्थ्य सामग्री आएका छन् त्यो संघिय सरकारको मार्फत आएको हो । कुनैपनि प्रक्रियामा प्रदेश सरकार जोडिएको छैन । भ्रष्टचार नै भएको तथ्याङक भेटियो भने खोजि गर्ने विषय हो । आधार बिनाको कुरा भन्न हुँदैन ।

७. १ नम्बर प्रदेश सरकारले जनचाहना अनुरुप काम गर्न किन सकेन ?
प्रदेश सरकार इतिहासको पहिलो पटक स्थापित संरचना हो । हामीलाई अनुभव पनि थिएन । जनताको चाहाना अनुरुप संघिय राज्यको परिकल्पना गरिएको हो । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार बनेको यो संरचना, पहिलो पटक स्थापित गराउँदै गर्दा हामीसँग नत भौतिक संरचना थियो नत आर्थिक संरचना, नत कानुन नै । हामी आएपछि नै ती सबै कुराहरु जुटाउँदै, बनाउँदै व्यवस्थित गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हौं । तसर्थ, पहिलो पटक स्थापना भएको प्रदेश सरकारले एकैपल्ट सवथोक गर्छ भन्नु नै गलत हो ।

संघियता आएपछि विकासका ढोकाहरु घरघरमा पुगेका छन् । एकात्मक शासन प्रणालीबाट भएको विकासभन्दा संघिय शासन प्रणालीबाट भएको विकास धेरै गुणा बढि छ । जनताको तिव्रगतीमा विकास हुनुपर्छ भन्ने चाहना सय प्रतिशत कहिल्यै पुरा हुँदैन, चाहना बढ्दै जाने कुरा हो । तरपनि जनताको चाहना अनुसार अझै प्रदेश सरकारले गर्दै जानेछ ।

८. संखुवासभाका विभिन्न स्थानमा विभिन्न समयमा गएको बाढी पहिरोबाट विस्थापितलाई ब्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यान किन गएन ?
संखुवासभाले नसोँचेको घटना व्यहोर्नु परेको छ । पटकपटक गएको बाढी पहिरोले जनता धेरै पिडित छन् । ०६६ सालको पहिरोको पिडा भुल्न नपाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न नपाउदै यसपटक अर्को ठुलो विपत्ति बेहोर्नु परेको छ । प्रदेश सरकारले गम्भिर रुपले हेरेको छ, हेरेको हैन कामको थालनी नै गरेको छ । असार २७ गते राती २ बजे घटेको घटना जानकारी आउने वित्तिकै संखुवासभाली सांसदहरु र प्रदेश सरकारबाट खाद्यन्न, स्वास्थ्योपचार राहत पठाइएको थियो । तीनै तहको सरकारले उहाँहरुलाई व्यवस्थित ढंगले पुर्नवास गराउनु पर्ने अवस्था छ । स्थानिय सरकारले पनि पहल गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले खाद्यान्न, पाल लगायतका राहत सामग्री पठाएको छ । बाँकी रहेको घर परिवारलाई टेन्ट पठाउने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । यो त अस्थायी भयो ।

स्थायीरुपमा बसोबास गर्नका लागि निती बनिहालेको छैन । विस्थापितलाई कहाँ राख्दा उपयुक्त हुन्छ, उहाँहरु कहाँ बस्न रुचाउनु हुन्छ स्थानीय सरकार मार्फत जग्गा जमिन प्राप्तिका लागि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ । सिकिदिम पहिरोमा विस्थापित भएका परिवारहरुका लागि ६३ रोपनी जग्गा ताम्कुमा सरकारले खरिद गरेको छ भन्ने कुरा आएको छ ।
हालको पहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरुलाई व्यवस्थित बसोबास गराउन प्रदेश सरकारले नेतृत्व गर्ने छ । मुख्यमन्त्री ज्यूले कार्यविधि बनाएर जानुपर्छ भन्नु भएको छ । सुरक्षित आवासको जिम्मेवारी प्रदेश र संघले लिन्छ ।

९. संखुवासभा सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकोले जिल्लाको समृद्धि र विकासका लागि कस्ता योजना छन् ?
संखुवासभा वातावरण, पर्यटन र उर्जा क्षेत्रको हिसाबले सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । जडिबुटीको हिसाबले पनि अग्रभागमा छ । हामीसँग विश्वको होचो अरुण उपत्यका र पाँचौ अग्लो मकालु हिमाल छ । जैविक विविधताले धनी छौं । ऐतिहासिक धार्मिक महत्व बोकेका सभापोखरी, ख्याम्पालुङ, जस्ता धार्मिक स्थलहरु छन् । अलैँची, रुद्राक्ष जस्ता नगदे बालीकालागि पनि संखुवासभा प्रसिद्ध छ ।

संखुवासभाको समग्र विकासका निमित्त महत्वपूर्ण सडक सञ्जाल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक बहुवर्षिय सडक निर्माण गर्ने भनेको छ । कृषिको विकासमा जोड दिइएको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जिल्लाका ५० शैयाभन्दा माथिका अस्पताल प्रदेश सरकारले हेर्ने भएकोले संखुवासभा जिल्ला अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने काम भईरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने काम अगाडी बढेको छ ।

मुख्यतः संखुवासभाको भौगोलिक विकटताले यो क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा पहिले सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...