मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

इपिएसबाट दक्षिण काेरिया जाने कामदारबाट उठाइएकाे कराेडाैं रकम चिया खाजामा खर्च

सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत दक्षिण कोरिया पठाउने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग उठाइएको करौडौं रुपैयाँ कर्मचारीको खाजा र भत्तामै खर्च हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार काेरिया जाने नेपालीबाट संकलित रकममा व्यावसायिक तथा सिप विकास प्रतिष्ठानले मनपरी गरेकाे हाे ।

इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया जाने प्रक्रियामा रहेका कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी कामदारहरूसँग अभिमुखीकरण तालिमका लागि भन्दै उठाइएको शुल्कबाट संकलित वार्षिक करोडौं रुपैयाँ व्यावसायिक तथा सिप विकास प्रतिष्ठानले कर्मचारीको खाजा र भत्तामै खर्च गरेको देखिएको महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै दक्षिण कोरियाका लागि प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन लिइएको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण कामदारको अभिमुखीकरण तालिमका लागि भन्दै उठाइएको शुल्कबाट जम्मा भएको रकममध्ये २ करोड ८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ प्रतिष्ठानले कर्मचारीको खाजा, खाना र भत्तालगायत खर्चमा सिध्याउने गरेको पाइएको छ ।

काेरिया जान इपिएस प्रणालीकाे फारम भर्न लाइनमा रहेकाहरू, तस्विर, गुगल ।

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरूले अभिमुखीकरण तालिमका लागि व्यावसायिक तथा सिप विकास प्रतिष्ठानमा प्रतिकामदार ६३ डलरका दरले प्रशिक्षण शुल्क बुझाउँदै आएका थिए ।

सोही रकमबाट ५० जनाको समूह बनाएर तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, प्रशिक्षक पारिश्रमिक, खाना, खाजा, मसलन्दलगायतमा मापदण्ड नै नबनाई सो प्रतिष्ठानले गैरकानुनी तरिकाले खर्च गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डे लेख्छन् ।

महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार इपिएस कोरिया शाखामार्फत दक्षिण कोरिया जाने तयारीमा रहेका प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तालिम प्रदान गर्न लिइएको सो रकम सोही प्रयोजनमा खर्च हुन नसकी मौज्दात रहने गरेकोसमेत देखिएको छ ।

इपिएस कोरिया शाखाले रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग सेवाशुल्कबापत प्रतिव्यक्ति ४६ अमेरिकी डलर, स्वास्थ्य परीक्षणबापत ५४ डलर र अभिमुखकीरण तालिमबापत ६३ डलर शुल्क उठाउँदै आएको छ । सेवा शुल्कबापत लिइएको रकम इपिएस कोषमा जम्मा गरी सो कोषमा १९ करोड २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ ।

अभिमुखीकरण तालिमका लागि तोकिएको रकम प्रतिष्ठानले लिने गरेकामा सो रकमबाट अघिल्लो वर्ष बचत रहेको रकमबाट ६ करोड ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा भएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकिएको रकम स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न संस्थाले लिने भएकाले सो रकमबाट खर्च भएको खर्च र बचतको अभिलेख इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा नभएको भन्दै यस्ता शुल्क केही घटाई पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समीक्षा अवधीमा बचत रहेकोमध्ये ६ करोड ९० लाख ७४ हजार रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला गरी २ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्रतिष्ठानको नाममा रहेको बंगलादेश बैंकमा मौज्दात छ । यसरी प्रशिक्षार्थी कामदारसँग आवश्यक खर्चभन्दा बढी रकम लिएर सोही प्रयोजनका लागि खर्च नहुने देखिएकाले यस्तो शुल्कमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको सुझाव महालेखाले दिएको छ ।

इपिएसमार्फत लिइने कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी जाने प्रक्रियामा रहेका प्रशिक्षार्थी कामदारसँग अभिमुखीकरण तालिमबापत उठाएको २ करोड ८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ प्रशिक्षक पारिश्रमिक, कर्मचारीको भत्ता, खाजा र खानामा खर्च गर्नेक्रममा प्रतिष्ठानले प्रशिक्षक भत्ताको दर भने सचिवस्तरीय निणर्यबाट निर्धारण गरे पनि अन्य खर्चको कुनै मापदण्ड नतोकी तालिम सञ्चालन कार्यविधि नबनाईकन गैरकानुनी रूपमा खर्च गरेको औंल्याएको छ । यस्तो तालिम सञ्चालन गर्दा कार्यविधि तयार हुनुपर्नेमा सो नभएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सो प्रतिष्ठानले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी कामदारसँग अभिमुखीकरण तालिमबापत उठाएको रकम आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गरी आवश्यकताअनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यसञ्चालन कोष खातामा ट्रान्सफर गरी तालिम दिइरहेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक खातामा अघिल्लो वर्षको बाँकी मौज्दात ८ करोड ७१ लाख २० हजार रुपैयाँ र आव २०७५/७६ को ब्याज प्राप्त ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँसहित १२ करोड २ लाख ३१ हजार रुपैयाँमध्ये सो तालिम सञ्चालनका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कोलेनिका विविध खातामा ट्रान्सफर र ६ करोड ९० लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु खातामा दाखिला गरेकाले २ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बैंक मौज्दात देखिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, महालेखाले यस्ता विभिन्न शीर्षकमा इपिएस कोरिया शाखाले प्रशिक्षार्थी कामदारसँग आवश्यकताभन्दा बढी सेवाशुल्क उठाएको निष्कर्षसहित अब शुल्क घटाउन समेत सरकारलाई सुझाएको छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...